काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्ने कांग्रेसको अडान राजनीतिक रूपमा नै कायम रहने बताएका छन्। उनले पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा पुनःस्थापनाका लागि जाने सम्भावना अस्वीकार गर्दै, राजनीतिक निकासमै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
शुक्रबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकमा सिटौलाले संवैधानिक अंग र अदालतमाथि भएको भौतिक क्षतिले राज्य संयन्त्र नै कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै, ‘त्यसमा थप दबाब सिर्जना गर्ने काम कांग्रेसले गर्नु हुँदैन,’ बताएका एक नेताले जानकारी दिए।
उनका अनुसार सिटौलाले सरकारका कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, ‘सरकारको ध्यान निर्वाचनको वातावरण बनाउनभन्दा पनि अन्यत्र केन्द्रित देखिन्छ। यसलाई सुधार्नतर्फ कांग्रेसको ध्यान जानु जरुरी छ।’
सिटौलाले आगामी पाँच महिनाभित्र निर्वाचन हुने विश्वास गर्न नसकिने भन्दै राजनीतिक संकट थप गहिरिन सक्ने चेतावनी पनि दिए। ‘अबको पाँच महिनाभित्र निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास छैन,’ उनले भने, ‘खरानीमाथि अदालत छ, संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला कसरी आउँछ भन्ने कुरा राजनीतिक यथार्थसँग मेल खाँदैन।’
उनले देश दुई किसिमका संकटबाट गुज्रिरहेको बताए — संवैधानिक र राजनीतिक। तर यी दुईभन्दा पनि ठूलो जोखिम सरकारकै कार्यशैलीबाट आएको उनको भनाइ थियो। ‘देश संकटमा फसेको छ। यस्तो बेला सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्वाचनसम्म पुग्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो,’ सिटौलाले भने, ‘तर सरकारका गतिविधिले विश्वासको वातावरण धमिल्याएको छ।’
सिटौलाले थपे, ‘लुटिएका हतियार फिर्ता नगर्नु, तोडफोडमा संलग्नलाई पक्राउ गरेपछि गृह मन्त्रालयकै आदेशमा रिहा गर्नु, राजनीतिक नेताहरूमाथि धम्की दिनु, र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई धम्की दिने भाषा प्रयोग हुनु— यी सबै कार्यले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।’
उनले अन्त्यमा भने, ‘सरकारले यदि पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न चाहन्छ भने डरको होइन, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नु पहिलो सर्त हो।’
प्रकाशित मिति: २४ आश्विन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया