काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रिय सभामा जेनजी पुस्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा गम्भीर चासो व्यक्त गरेकी छन्। आइतबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसालै प्रभावशाली रूपमा उदाएको जेनजीलाई राष्ट्रिय सभामा समावेश गर्ने सम्भावनाबारे छलफल गरेकी हुन्।
अध्यक्ष दाहालका अनुसार, भेटवार्तामा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभाको रिक्त हुन लागेको १८ सदस्य पदमा हुने निर्वाचनमा जेनजीको प्रतिनिधित्वका विषयमा जोड दिएकी थिइन्। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले जेनजीलाई पनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व दिलाउन सकिने विषयमा विशेष चासो देखाउनुभयो,’ दाहालले बताए।
राष्ट्रिय सभाका १८ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुन २१ गते सकिँदैछ। त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले माघ ११ गते निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री कार्की सहमत रहेको दाहालले जानकारी दिए।
उनका अनुसार, निर्वाचन प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबीच विस्तृत छलफल भएको थियो। “दुई दिनअघि मैले निर्वाचन आयुक्तहरूसँग पनि छलफल गरेको थिएँ। आयोगले माघ ११ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री पनि सहमत हुनुभएको छ,’ दाहालले भने।
दाहालले जेनजीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने बताउँदै भने, ‘राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रदेशसभा सदस्यहरूले मत हाल्ने भएकाले मतदाता परिवर्तन गर्न सम्भव छैन। त्यसैले राजनीतिक सहमति गरेर जेनजीको प्रतिनिधित्व सम्भव छ।’
प्रधानमन्त्री कार्की राष्ट्रिय सभा सञ्चालनको तयारीमा पनि सक्रिय रहेको दाहालले बताए। उनका अनुसार, सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयको कृषि समितिको हललाई अस्थायी बैठक कक्षका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ र त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएकी छन्।
‘प्रधानमन्त्रीले छठ पर्वपछि राष्ट्रिय सभा सञ्चालन गर्ने विषयमा सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुभएको छ,’ दाहालले भने।
त्यस अवसरमा अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष विमला घिमिरेका लागि उचित आवास व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरे। जेनजी आन्दोलनका क्रममा घिमिरेको सरकारी निवासमा आगजनी भएको थियो।
यसबाहेक, दाहालले राष्ट्रिय सभाका दलका नेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरूले पाउँदै आएका सेवा–सुविधा कटौती नगर्न पनि प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरे। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि राष्ट्रिय सभा कायमै छ। त्यसका सदस्यहरूले पाउँदै आएको सेवा र सुविधा निरन्तर रहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ,’दाहालले भने।
उनले थपे, ‘सरकारले चाहेमा राष्ट्रिय सभाले संविधान र कानूनी दायराभित्र रहेर आवश्यक सहयोग गर्न सधैं तयार छ।’
प्रकाशित मिति: २७ आश्विन २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया