काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्यायिक सेवा एक दिनका लागि पनि अवरुद्ध हुन नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेकी छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीच आयोजित संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले अदालतको सेवा निरन्तर सञ्चालन रहनु न्याय र सुशासनको आधार भएकाले कुनै पनि कारणले रोक्न नहुने बताइन् ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थाबारे छलफल गर्न उक्त बैठक बसेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ ।
बैठकमा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले बबरमहलस्थित नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको भवन अस्थायी रूपमा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए ।
उनको सुझावप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अदालतको सेवा रोक्न मिल्दैन, त्यसैले तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनका निर्देशनपछि प्राधिकरणले तत्कालका लागि सशर्त रूपमा आफ्नो भवन उपलब्ध गराउने सहमति बनेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
बैठकमा अदालत र प्राधिकरणबीच आपसी समझदारीका आधारमा भवन प्रयोगको व्यवस्थापन गर्न सहमति जनाइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: ३० आश्विन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया