काठमाडौं । नेपालको सबै भन्दा विवादित र भ्रष्ट निर्माण कम्पनीको रुपमा देखिएको ‘तुँदी कन्स्ट्रक्सन’ ले विभिन्न सरकारी आयोजनाहरूमा गरेको काम र त्यसबाट उत्पन्न भएका समस्याहरूले यस कम्पनीको बदनामीलाई अझ बढाएको छ।
६ वर्षदेखि अलपत्र परेको सिंहदरबारभित्रको निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनमा ठेकेदार कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनको गम्भीर लापरबाही सतहमा आएको छ। पटक–पटकको निर्देशन बेवास्ता गर्दै निर्माण सुस्त बनाएपछि ऊर्जा मन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण गरेका छन्।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री घिसिङले निर्देशनअनुसार काम भइरहेको नदेखिएपछि तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। आगामी २१ फागुनपछि गठन हुने नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्ने स्थानसमेत अनिश्चित बनेको सन्दर्भमा कुलमान घिसिङले मन्त्री हुने बित्तिकै निर्माण कार्य तत्काल तीव्र बनाउन कडा निर्देशन दिएका थिए। तर, बुधबारको निरीक्षणमा ती निर्देशन कागजमै सीमित रहेको पुष्टि भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
यस कम्पनीले लिएका अधिकांश ठेक्काहरू निर्धारित समयमा काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन्। तुँदी माथि गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको र कमजोर काम गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। सडक, पुल र भवन निर्माणमा देखिएको गुणस्तरहीनता र ढिलासुस्तीका कारण जनताले ठूलो सास्ती भोग्नु परेको छ।
तुँदीले मन्त्रीको आदेश अटेरी गरेपछि मन्त्री घिसिङले ठेकेदार कम्पनी तुँदीमाथि कारबाहीको तयारी थालेका छन्। उनले निर्माणमा लापरबाही गर्ने आयोजना व्यवस्थापन टोली र परामर्शदातालाई पनि छुट नदिइने स्पष्ट संकेत गरेका छन्।
२०७६ असोजमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरिएको भए पनि पाँचौँपटक म्याद थप भइसकेको छ। हालको सम्झौता अवधि आगामी १६ पुसमा सकिँदैछ।
यसअघि ८ कात्तिकमा भएको स्थलगत अनुगमनमा मन्त्री घिसिङले यो आयोजनालाई देशकै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण परियोजना भन्दै हरेक दिनको विस्तृत कार्यतालिका बनाएर १६ पुसभित्र सम्पन्न सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तोकिएको समयभित्र काम नसक्ने संकेत देखिएपछि मन्त्री घिसिङले ठेकेदार कम्पनी तुँदी कन्स्ट्रक्सनमाथी कानुनी कार्वाहीको तयारी गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: ११ मंसिर २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया