कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै

काठमाडौ । भेरीगङ्गा (सुर्खेत) कर्णाली प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम (सामी) को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीबाट प्रत्येक वर्ष करिब ३० हजार जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कर्णालीका १० जिल्लाबाट २८ हजार ४९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये सबैभन्दा बढी सल्यान जिल्लाबाट सात हजार ५८७ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसमा छ हजार ९६७ पुरुष र ६२० महिला छन्।

त्यसपछि सुर्खेतबाट पाँच हजार ८९ पुरुष र ५६८ महिला गरी कुल छ हजार ३८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। दैलेखबाट चार हजार २८८ जना (तीन हजार ९६५ पुरुष र ३२३ महिला), रुकुमपश्चिमबाट दुई हजार ८५९, जाजरकोटबाट दुई हजार ५१८, जुम्लाबाट एक हजार २५५ र कालिकोटबाट एक हजार २५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। यसैगरी मुगुबाट ६८६, डोल्पाबाट ६८८ र हुम्लाबाट ६०८ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्क छ।

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्नु र विदेशमा धेरै आम्दानी हुने आशाले गर्दा कर्णालीका नागरिक वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवसका अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सञ्चालन गरिएको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमको अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवालाहरूले सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी खोज्न र विदेश जानै परेमा आवश्यक जानकारी लिएर मात्र जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

श्रम अधिकृत ध्रुव देवकोटाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन गाउँ–गाउँसम्म सचेतनामूलक कार्यक्रम विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रमका प्रदेश व्यवस्थापक कमलबहादुर रोकायले हालसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा कर्णालीका २६४ जनाको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिँदै वैधानिक र कानुनी प्रक्रियाबाट मात्र विदेश जानुपर्नेमा जोड दिए।

उनले पछिल्लो समय अवैधानिक बाटो प्रयोग गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने तथा विभिन्न प्रलोभनमा परेर ठगीका घटना बढिरहेको भन्दै सबै पक्ष सजग हुनुपर्ने बताए।

सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी डिलबहादुर कार्कीले देशमै रोजगारीको अभावका कारण विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले सबै जानकारी लिएर सुरक्षित तरिकाले मात्र जानुपर्ने सुझाव दिए।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव अजितकुमार कर्णले सरकारले श्रम सम्झौता गरेका देशबाहेक अन्य मुलुकमा नजान सचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। स्वीडेन सरकार र हेल्भेटासको प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशका ५१ स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा रहेको छ।

प्रकाशित मिति: ६ पुस २०८२, आइतबार