अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन सक्ने भन्दै टिप्पणी भइरहेका बेला नयाँ व्यवस्था सहितको कानून पारित गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पारित भएको नयाँ विधेयकमा राखिएको कानुनी व्यवस्थाले आलोचनात्मक रिपोर्टिङमा प्रभाव पार्ने जोखिम बढाएको समाचारमा जनाइएको छ ।
डेमोक्रेटिक पार्टीका केहि नेताहरुले भने लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, घृणाजन्य सामग्रीको फैलावटलाई रोक्न र दुष्प्रचार हुनबाट जोगाउन नयाँ कनुन ल्याउनुपरेको बताएका छन् । पारित भएको नयाँ विधेयकमा कसैलाई हानि पु¥याउने वा नाफा कमाउने उद्देश्यले झुट्टा सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चार संस्था तथा ठूला युट्युब च्यानलविरुद्ध अदालतले पाँच गुणासम्म बढाएर क्षतिपूर्ति कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति: १० पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया