काठमाडौँ । अन्तरिम सरकार गठन भएको सय दिन नाघिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सबै मन्त्रीहरूले कानुनअनुसार तोकिएको समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाइसकेको दाबी गरिरहेका छन् ।
तर, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधार मानिने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न सरकार उदासीन देखिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
जेन–जी आन्दोलनको मर्म बोकेर बनेको भनिएको सरकारले नै यस्तो संवेदनशील विषयमा चासो नदेखाएको भन्दै चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको सम्पत्ति विवरण प्राप्त भइसकेको उल्लेख भए पनि हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन, २०५९ को दफा ५० र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ (क) अनुसार पदमा नियुक्ति भएको मितिले ६० दिनभित्र र हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीजस्ता सार्वजनिक पदधारण गर्ने राजनीतिक व्यक्तिहरूको हकमा पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास विगतदेखि नै हुँदै आएको छ। तर, भ्रष्टाचार विरोधी जेन–जी आन्दोलनको मर्म बोकेर बनेको भनिएको सरकारले नै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छैन्।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा प्रतिबद्धता जनाउँदै बनेको अन्तरिम सरकारले नै सय दिन बितिसक्दा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्नु सरकारको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
यस विषयमा ग्लोबल नागरिकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयलाई पत्र पठाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक भएन भन्दै जवाफ माग गरेको थियो। तर मन्त्री परिषद कार्यालयले मन्त्री परिषद् बैठकबाट सार्वजनिक गर्नु पर्ने भन्दै हाल सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भन्दै इन्कार गरेको छ।
प्रकाशित मिति: १२ पुस २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया