काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्ताको निवेदनमा विशेष अदालतको आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको छ।
न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले यसअघि विशेष अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको विषयमा पुनरावलोकनका लागि प्रतिवेदन माग्ने आदेश जारी गरेको हो।
पूर्वमन्त्री गुप्ता विशेष अदालतको उक्त आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। पोखराको लिचीबारी भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ तथा विदुर कोइरालाको इजलासले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।
प्रहरी अनुसन्धान अनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीको सरुवा रोक्ने र भूमि आयोगमा सदस्य बनाइदिने वाचा गर्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री गुप्ता र पूर्वमन्त्री रन्जिता श्रेष्ठमाथि आपसी मिलेमतोमा पदको दुरुपयोग गरी २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग लगाएको थियो।
तर गुप्ताले अदालतमा आफूमाथि लागेको आरोप पूर्ण रूपमा गलत भएको र कसैसँग घुस नलिएको दाबी गरेका छन्। अदालतले हाल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा उनलाई निर्दोष ठहर गर्न नसकिने उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित मिति: २४ पुस २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया