काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको इजलासले शुक्रबार रायमाझीको निवेदनको विषयमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
रायमाझीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) बमोजिम जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुनामुक्तिका लागि निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले थुनामुक्ति अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका हुन्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ७१(२) अनुसार, दफा ६७ वा ६८ बमोजिम थुनामा रहेका अभियुक्त कसुरदार नभएको प्रमाणित हुन सक्ने मनासिब आधार आएमा अदालतले मुद्दाको अवस्था जस्तोसुकै भए पनि सुनुवाइ गरी अभियुक्तलाई थुनाबाट छाड्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा २०८० असार १ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले रायमाझीसहित १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएका थिए।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि उच्च अदालतकै आदेश मान्यता दिएकोले रायमाझी हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन्।
यस प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँले ठगी, किर्ते, सङ्गठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधको कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
प्रकाशित मिति: २५ पुस २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया