तीन तहबीच कमजोर समन्वयले विकास योजनामा बाधा

काठमाडौं । देश योजनाबद्ध विकास यात्राको ७०औँ वर्षमा पुगेको छ। तर संघीय शासन लागू भए पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा अपेक्षित समन्वय अझै स्थापित हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठका अनुसार केन्द्रीकृत सोच, अस्पष्ट कार्यविभाजन र राजनीतिक अस्थिरताका कारण विकासले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन।

डा. श्रेष्ठले भने, “तीनै तहबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र प्रभावकारी समन्वय नभएपछि दोहोरोपन बढ्छ, बजेटको कुशल विनियोजन हुँदैन र अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन।” उनले केन्द्रीकृत सोच, साना आयोजना पनि केन्द्रमै राख्ने प्रवृत्ति र आयोजना बैंकजस्ता कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउनुलाई विकासको मुख्य चुनौती ठहराएका छन्।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपाल १६औँ योजना कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा छ। यस योजना ‘थिम्याटिक’ र कार्यान्वयनमुखी बनेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्व परिवर्तन, कर्मचारी संयन्त्रमा अस्थिरता र वित्तीय साधनको अपर्याप्तताका कारण कार्यान्वयन कमजोर छ।

देशको आर्थिक अवस्था बारे उनले भने, “प्रतिव्यक्ति आय १३००–१५०० अमेरिकी डलर आसपास छ। औसत आयु र साक्षरतामा सुधार भए पनि आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमा सीमित छ। कमजोर लगानी, सुस्त कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्र निरुत्साहित र सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ।”

यसैगरी, योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा तीन तहबीच समन्वय पर्याप्त नभएको र केन्द्रिकृत सोच हट्न नसकेको उनी बताउँछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘आयोजना बैंक’ मार्फत तीनै तहबीच समन्वय र दोहोरोपन कम गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

युवा पलायनको विषयमा डा. श्रेष्ठले भने, “विदेश जाने युवालाई जबर्जस्ती रोक्न सकिँदैन। समाधान स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, विकास गति बढाउने र बस्नयोग्य वातावरण बनाउने हो। उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण र गैरआवासीय नेपालीको क्षमता प्रयोग गरी युवा पलायन घटाउन सकिन्छ।”

आगामी बजेटबारे उपाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए, “राज्यको संविधानले जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउने व्यवस्था गरेको छ। निर्वाचन केन्द्रित अन्तरिम सरकार भए पनि आयोगले बजेट तयारी सुरु गरिसकेको छ। विभिन्न तहबाट योजना सङ्कलन, स्रोत अनुमान र अनुदानको तयारी गर्दै योजनाको आधार तयार पार्ने काम जारी छ। यसले नयाँ सरकारले नीति–प्राथमिकतामा आधारित बजेट ल्याउन सहयोग पुर्‍याउनेछ।”

 राजनीतिक स्थिरता, प्रभावकारी समन्वय र दीगो योजना कार्यान्वयनका कमीहरूले नेपालको विकास यात्रामा चुनौती सिर्जना गरिरहेका छन्।

• रासस