काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने माथि लागेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
यस रिट निवेदनको पक्षमा युवराज पौडेल छन्, जसले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, विभिन्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर निवेदन दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा उल्लेख छ कि, लामिछानेमाथिको मुद्दा कमजोर पार्ने र कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने नियतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। निवेदकले आग्रह गरेका छन् कि लामिछानेविरुद्धका सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा कमजोर नबनाइयोस् र कानुनी प्रक्रियामा अवरोध नपरोस्।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार, नयाँ प्रमाण फेला नपरेको अवस्थामा अभियोग संशोधन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था भए पनि, लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन हठपूर्वक निर्णय गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिति २०७८–०९–३० मा गरेको निर्णय अनुसार, रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँ, कास्की र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरूमा सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधका अभियोग मात्र निजको पक्षमा कायम रहने गरी निर्णय गरिएको थियो। रिट निवेदनमा यो निर्णय गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको बताइएको छ।
प्रकाशित मिति: २ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया