काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’ सम्बन्धी अभियोग हटाउने वा संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई उक्त मुद्दा किन फिर्ता वा संशोधन गर्नुपरेको हो भन्ने स्पष्ट कारणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेलले बिहीबार दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ रहेको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको थियो।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा लामिछानेविरुद्धको ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ सम्बन्धी अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उनले लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा आरोप लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेकी थिइन्।
तर रिट निवेदकहरूले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर गरिएको यो निर्णय व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ सरह भएको दाबी गरेका छन्। साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग भएको जिकिर गरिएको छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिइए नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) को कालोसूचीमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको र यसबाट मुलुकलाई ठूलो क्षति पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ। साथै मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्यायको हक कुण्ठित हुने तर्क गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ६ माघ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया