काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ र ‘सङ्गठित अपराध’सम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा आज पेसी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा परेको उक्त रिट पेसी सूचीको पहिलो नम्बरमै रहेको थियो। तर पेसी सुरु हुनुअघि नै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले आफूले सो मुद्दा नहेर्ने जानकारी रिट निवेदकलाई दिए।
न्यायाधीश ढकालले यसअघि रवि लामिछानेसम्बन्धी सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न नमिल्ने आदेश दिएकाले सोही विषयसँग सम्बन्धित अर्को मुद्दा हेर्दा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने उल्लेख गर्दै मुद्दाबाट अलग रहने निर्णय गरेका हुन्। उनले इजलासमै भने, ‘यसअघि रवि लामिछानेसहितको मुद्दामा थुनामा पठाउने आदेश दिइसकेको अवस्थामा फेरि त्यहीसँग सम्बन्धित विषय हेर्दा विवाद आउन सक्छ, त्यसैले नहेर्नु उपयुक्त हुन्छ।’
न्यायाधीश ढकालले मुद्दा नहेरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको छ। अब उक्त रिटको सुनुवाइ माघ ११ गतेका लागि पुनः पेसी तोकिएको रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन्।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले मंगलबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ मागेको थियो। जवाफ प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौँ, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘सङ्गठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को अभियोग कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्। उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
तर रिट निवेदकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ को आधारमा गरिएको अभियोग संशोधन व्यवहारतः मुद्दा फिर्ता सरह भएको दाबी गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको अवस्थामा उक्त निर्णयलाई कानुनको कपटपूर्ण प्रयोग गरिएको तर्क रिटमा गरिएको छ।
रिटमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम रहेको र यसले मुलुकलाई अपूरणीय क्षति पुर्याउने चेतावनी पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै मिलापत्र गर्न नमिल्ने सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्दा हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने जिकिरसमेत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: ८ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया