काठमाडौं। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाले खर्च गर्नुपर्ने पुरानो मापदण्ड खारेज गरेको छ।
बोर्ड गठन हुनुअघि तत्कालीन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति ले २०७३ साल साउन १० गते सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थाका लागि खर्चसम्बन्धी मापदण्ड तय गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त रकममध्ये औषधिमा ३५ प्रतिशत, औजार तथा उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत, प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिका लागि खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
तर पछिल्लो समय बोर्डबाट अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्दा औषधि र उपचारभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी खर्च भएको भन्ने गुनासो बढ्दै गएपछि बोर्डले उक्त मापदण्डलाई नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यो निर्णय २४ पुसमा गरे पनि सेवाप्रदायक संस्थालाई औपचारिक जानकारी भने १३ माघमा मात्र गराएको हो। सो दिन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल ले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिपत्र जारी गर्दै अब खर्च प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्।
परिपत्रमा भनिएको छ,
“स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई जाने भुक्तानीको खर्च प्रचलित कानुन बमोजिम हुने निर्णय भएकाले बोर्डबाट प्राप्त दाबी भुक्तानी रकम प्रचलित नियमानुसार खर्च गर्नुहुन अनुरोध छ।”
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्ल का अनुसार, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समिति रहँदाको समयमा जारी गरिएको प्रतिशतगत मापदण्ड अब लागू हुने छैन। उनका अनुसार उक्त व्यवस्था स्वास्थ्य बीमालाई प्रारम्भिक चरणमा आकर्षक बनाउने तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अस्थायी रूपमा ल्याइएको थियो।
“त्यो व्यवस्था सुरुवाती चरणका लागि मात्रै थियो, स्थायी निर्देशिका होइन,” मल्लले स्पष्ट पारे।
समयक्रममा उक्त मापदण्डअनुसार खर्च गर्दा कतिपय अस्पतालहरूमा गुणस्तरीय उपचारभन्दा बोनस, प्रोत्साहन र प्रशासनिक शीर्षकमा बढी खर्च भएको भन्ने आशंका र गुनासो आउन थालेपछि बोर्डले मापदण्ड नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
बोर्डका एक उच्च अधिकारीका अनुसार,
“कतिपय अस्पतालमा बीमाबाट गएको रकम सेवा सुधारभन्दा अन्य शीर्षकतर्फ बढी गएको भन्ने गुनासो आएपछि प्रतिशतगत व्यवस्था हटाइएको हो।”
यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रीस्तरबाट समेत बीमाबाट गएको रकम कहाँ र कसरी खर्च भइरहेको भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यसअघि बोर्डले अस्पतालहरूलाई औषधि र उपकरणमा केन्द्रित भएर खर्च गर्न आग्रह गर्दै पत्राचारसमेत गरेको थियो।
सोही सन्दर्भमा हालै बसेको बोर्ड बैठकले पुरानो खर्च मापदण्ड पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको सूचना अधिकारी मल्लले जानकारी दिए।
अबदेखि स्वास्थ्य बीमाबाट भुक्तानी हुने रकम औषधि, उपचार, उपकरण र जनशक्ति मा केन्द्रित गरी प्रचलित ऐन, नियम र कानुनअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू हुनेछ।
“अब प्रतिशत तोक्ने होइन, स्वास्थ्य बीमाको रकमबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होस् भन्ने नै बोर्डको मुख्य उद्देश्य हो,” मल्लले बताए।
प्रकाशित मिति: १५ माघ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया