काठमाडौं । प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संविधानको परिधिभन्दा बाहिर गएर गरिने कुनै पनि निर्णय प्रदेश सरकारले स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्। सुर्खेतमा आयोजित कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारको अधीनस्थ इकाइ मात्र नभई जनआन्दोलनको उपलब्धि र संविधानको मेरुदण्ड भएको स्पष्ट पारे। सङ्घीय सरकारसँग टकराव होइन, सम्मानजनक सहकार्यको पक्षमा आफू रहेको बताउँदै उनले बजेटका नाममा हुने हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदेश सरकारहरूको सामूहिक प्रतिवादले केही सकारात्मक सुधार ल्याएको दाबी गरे। जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारले आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसको सुनिश्चितताप्रति उनले संशय व्यक्त गरे।
बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता मङ्गलबहादुर शाहीले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सबै राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यशैली र संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। युवा पुस्ताले सडकमा गरेको आन्दोलन र त्यसक्रममा भएको क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सत्तासीन दलले लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाली कांग्रेसका नेता जीवनबहादुर शाहीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न भाषण र आश्वासन मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै सही प्रणाली र पद्धतिको विकास अपरिहार्य रहेको बताए। जनताका न्यूनतम आवश्यकतासमेत पूरा हुन नसक्दा बेथिति बढ्दै गएको उनको टिप्पणी थियो।
यस्तै, नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले सबै पुराना दलहरू खराब हुन् भन्ने भाष्य निर्माण हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनले जेन–जी आन्दोलनको फाइदा सङ्घीयता विरोधी शक्तिले उठाउन खोजेको दाबी गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषी शाहीले सुशासनको नारा दिइए पनि नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको बताइन्।
प्रदेशसभाको अर्को बैठक भोलि माघ १९ गते दिउँसो ३ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया