एजेन्सी। इन्टरपोलले करिब २८ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको बहुचर्चित भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका इन्डोनेसियाका चर्चित तेल व्यवसायी मोहम्मद रिजा चालिदको पक्राउका लागि रेड नोटिस जारी गरेको इन्डोनेसियाली प्रहरीले आइतबार राति जानकारी दिएको छ।
इन्डोनेसियामा ‘पेट्रोल गडफादर’ उपनामले चिनिने ६६ वर्षीय चालिद सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म राज्यस्वामित्वको तेल कम्पनी पर्टामिनामा भएको व्यापक भ्रष्टाचार काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा खोजी सूचीमा परेका छन्। उनीमाथि मनी लन्ड्रिङ गरेको तथा कच्चा तेल आयातसम्बन्धी ठेक्का, पट्टा र सम्झौतामा गैरकानुनी हेरफेर गरेको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ।
इन्टरपोलको इन्डोनेसिया नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोका सचिव उन्तुङ विड्यातमोकोका अनुसार जनवरी २३ तारिखमा इन्टरपोलले चालिदविरुद्ध औपचारिक रूपमा रेड नोटिस जारी गरेको हो। चालिदको हालको ठेगाना सार्वजनिक गर्न नमिल्ने भए पनि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक विवरण उपलब्ध रहेको सङ्केत उनले गरेका छन्।
रेड नोटिस जारी भएसँगै चालिदलाई पत्ता लगाई अस्थायी रूपमा नियन्त्रणमा लिन इन्टरपोलका १९६ सदस्य राष्ट्रका कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई अनुरोधसहित सूचना पठाइएको छ। यससँगै चालिद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै खोजी सूचीमा परेको स्पष्ट भएको छ।
यसअघि गत जुलाईमा चालिद, उनका छोरा मुहम्मद केरी एड्रियान्टो रिजा तथा पर्टामिनाका कैयौँ उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई पनि सोही भ्रष्टाचार प्रकरणमा औपचारिक अभियुक्तका रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। अभियोजन पक्षका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा इन्डोनेसियाली कानुनले अनिवार्य गरेको घरेलु स्रोतबाट तेल खरिद नगरी विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट उच्च मूल्यमा कच्चा तेल आयात गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले योजनाबद्ध रूपमा गरिएको यस निर्णयका कारण राज्यलाई अत्यन्त ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गरेको छ। यो प्रकरणलाई इन्डोनेसियाको ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैभन्दा गम्भीर भ्रष्टाचार काण्डहरूमध्ये एक मानिएको छ।
यसैबीच, इन्डोनेसियाको अध्यागमन कार्यालयले चालिदको इन्डोनेसियाली राहदानी गत अक्टोबरमै रद्द गरिएको जानकारी दिएको छ। राहदानी रद्द भएसँगै उनी विदेशमा रहे पनि आधिकारिक रूपमा इन्डोनेसियाली कागजात प्रयोग गर्न नपाउने अवस्थामा पुगेका छन्।
इन्डोनेसिया लामो समयदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सक्रिय रहँदै आएको देश हो। पछिल्ला वर्षहरूमा विभिन्न क्षेत्रका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूमाथि कडा कारबाही गरिएको छ।
सन् २०२३ मा एक पूर्वसञ्चार मन्त्री भ्रष्टाचार अभियोगमा दोषी ठहर भई १५ वर्षको जेल सजाय पाएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार सो प्रकरणबाट देशलाई ५३ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी आर्थिक क्षति पुगेको थियो।
प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया