झापा। झापाको बिर्तामोड बसपार्क क्षेत्रमा रहेको ५१ बिगाहा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो ठाउँमा उम्मेदवारलाई प्रवेश गर्न नदिने अभियान चलाएका छन् । स्थानीयहरूले मालपोत कार्यालयले उक्त जग्गा रोक्का गरेको निर्णयको विरोधमा यस्तो कदम चालेको जनाएका छन्।
स्थानीयहरूले आफ्नो क्षेत्रीय अधिकार सुनिश्चित गर्दै, कुनै पनि राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश र चुनावी गतिविधि गर्न नदिने स्पष्ट घोषणा गरेका छन्। विरोधको जानकारी फैलाउन उनीहरूले बसपार्कको चारैतिर ब्यानर टाँगेका छन्, जसमा क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सूचना दिइएको छ।
वास्तवमा यो ५१ बिगाहा क्षेत्र पहिले गिरिबन्धु टी स्टेट अन्तर्गतको चिया बगानको रूपमा रहेको थियो। पछि चिया बगान अन्यत्र स्थानान्तरण भएपछि उक्त जग्गा व्यावसायिक प्लटिङका लागि प्रयोग गरियो। २०६२ सालदेखि यहाँ घडेरीको रूपमा बिक्री सुरु भएको यस क्षेत्र अहिले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक तथा आवासीय क्षेत्रको रूपमा परिणत भइसकेको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र वासिन्दाहरूका अनुसार, २ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको थियो। यस निर्णयलाई केपी ओली सरकारले २०७८ साल बैशाखमा लागू गर्न खोजेको थियो, तर मालपोत कार्यालयले सर्वोच्चको आदेश अनुसार यहाँको सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरेको छ।
जग्गा रोक्का भएपछि करिब १० हजार स्थानीय बासिन्दा प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। पछिल्लो १५ वर्षमा यस क्षेत्रमा ६ सयभन्दा बढी पक्की घर, शैक्षिक संस्था र व्यापारिक संरचना निर्माण भएका छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा बनेका पूर्वाधारहरू समेत यहाँ रहेका छन्। स्थानीयहरू भन्छन् कि जग्गा रोक्का हुँदा उनीहरू बैंकबाट ऋण लिन, व्यवसाय सञ्चालन गर्न र जग्गा किनबेच गर्न असमर्थ भएका छन्।
स्थानीयहरूको यो कदमले आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारका लागि चुनौती थपेको छ। निर्वाचन सरोकारवालाहरूले भने कि स्थानीय वासिन्दाको समर्थन वा विरोधले मतदातासम्म पुग्ने प्रचारप्रसारलाई असर गर्न सक्ने छन्।
विवादित ५१ बिगाहा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र स्थानीय आन्दोलनले आगामी चुनावमा झापाको बिर्तामोड क्षेत्रमा चुनावी गतिविधि र प्रचारप्रसारको गति कम हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ माघ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया