काठमाडाैं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतले आरोपितलाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व उपनिर्देशक ऋषिकेश शर्मालाई साधारण तारेखमा छाड्ने विशेष अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै अख्तियारले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेको हो। आयोगले शर्मालाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (ङ) बमोजिम शर्मालाई थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने आधार स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।
आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणका क्रममा लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा बढाई राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुर्याइएको दाबी गरेको छ। अख्तियारका अनुसार शर्मासहित प्रतिवादीहरूको मिलेमतोमा विमानस्थल निर्माणको स्वीकृत लागत अनुमान १६ करोड ९६ लाख ९७ हजार अमेरिकी डलरभन्दा ७ करोड ४३ लाख ४३ हजार ४५० अमेरिकी डलर बढी देखाएर सम्झौता गराइएको थियो, जसबाट राज्यलाई करिब ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ।
अख्तियारले निर्माण कम्पनी ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट) लाई प्रतिवादीहरूले ‘उच्च प्रशंसा’ (हाइली एप्रिसिएटेड) भन्दै बिना पर्याप्त परीक्षण स्वीकार गरेको आरोप लगाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा विमानस्थल निर्माण लागत २६ करोड ४९ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर देखाइएको थियो, जसलाई नै सम्झौताको आधार बनाइएको आयोगको भनाइ छ।
अख्तियारका अनुसार यही प्रक्रियाबाट लागत अनावश्यक रूपमा बढाइँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमा गम्भीर क्षति पुर्याइएको हो।
प्रकाशित मिति: २३ माघ २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया