काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गरी सेवाग्राहीलाई चुस्त र प्रभावकारी सेवा दिन आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
बुधबार भिडियो सन्देशमार्फत उनले मालपोत कार्यालय, राहदानी विभागदेखि विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्र लिनसम्म लामो लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित योजना अघि सारेका हुन्।
सभापति थापाले ‘मिनिमम गभर्नमेन्ट बडीज्, म्याक्सिमम गभर्नेन्स’ भन्ने अवधारणा प्रस्तुत गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तीन प्रमुख योजना सार्वजनिक गरेका छन्।
पहिलो, डिजिटल पूर्वाधारमा तीव्र र व्यापक लगानी गर्ने।
दोस्रो, सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने।
तेस्रो, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच एउटै दृष्टि र दिशामा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्ने।
उनले ‘एक नागरिक, एक परिचयपत्र’ सिद्धान्तअन्तर्गत राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्ने तथा सरकारका सबै प्रणालीबीच अन्तर–सञ्चालन (इन्टरअपरेबिलिटी) सुनिश्चित गर्न सरकारी डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
‘वन्स ओन्ली’ सिद्धान्त लागू गर्दै नागरिकले एकपटक विवरण बुझाइसकेपछि पुनः सोही विवरण पेश गर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए। राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध सबै सरकारी कागजातका डिजिटल प्रतिलाई कानुनी मान्यता दिने पनि उनको योजना छ।
सरकारी निर्णय र लेनदेनमा पारदर्शिता तथा ट्रेसबिलिटी सुनिश्चित गर्न ब्लकचेन प्रविधिमार्फत सरकारी दस्तावेज सुरक्षित र उत्तरदायी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे।
डिजिटल पहुँच वा साक्षरता नभएका नागरिकलाई समेत समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले डिजिटल सिटिजन सर्भिस सेन्टर स्थापना गर्ने, इन्टरनेट पहुँच नभएका स्थानमा हुलाक सेवाजस्ता वैकल्पिक माध्यममार्फत सेवा उपलब्ध गराउने तथा सबै प्रणालीबीच समन्वय गर्ने योजना रहेको बताए।
क्यासलेस भुक्तानी, पेपरलेस कार्यालय र छिटो सेवा कांग्रेसको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल गभर्नेन्स प्रविधिको मात्र नभई नागरिकको गरिमासँग जोडिएको विषय भएको धारणा व्यक्त गरे।
“नागरिकले सेवा प्राप्त गर्नु हैरानीको विषय होइन, सेवा दिनु सरकारको कर्तव्य हो भन्ने सोच स्थापित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
“नागरिक सरकारको ढोकामा पुग्नै नपरोस्। पुग्नुपरे पनि एक पटकभन्दा बढी जान नपरोस्। फर्किँदा ‘धिक्कार सरकार’ होइन, ‘धन्यवाद सरकार’ भन्ने अवस्था सिर्जना होस्,” उनले जोड दिए।
यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माण, संशोधन, संस्था खारेज वा मर्ज, तथा तहगत सरकारबीच समन्वयको विस्तृत कार्ययोजना तयार पारिएको उनले जानकारी दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ माघ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया