काठमाडौं । माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध दायर गरिएको पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालसँग सम्बन्धित जग्गा हिनामिना प्रकरणको भ्रष्टाचार मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने’ सूचीमा परेको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो। तर, समय अभावका कारण मुद्दा सूचीमा परे पनि सुनुवाइ हुन सकेन।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जेठ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। आयोगले नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो, जरिवाना तथा सजायको मागदाबी गरेको छ।
अख्तियारका अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नेपालले पदको दुरुपयोग गर्दै सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थमा हस्तान्तरण गराउन भूमिका खेलेको आरोप छ। मन्त्रिपरिषद्को २०६६ फागुन ६ गतेको बैठकले पतञ्जलिलाई कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कारोबार गर्न स्वीकृति दिएको थियो। साथै, २०६६ माघ १८ गते नेपालले ठाडो आदेशमार्फत हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री तथा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
उक्त प्रकरणमा ३१४ रोपनी १५ आना २ पैसा १ दाम जग्गा गैरकानुनी रूपमा बिक्री तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लगाइएको छ। सोही आधारमा अख्तियारले कुल १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा अघि बढाएको हो।
प्रकाशित मिति: ५ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया