काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आचारसंहिता लागू हुने व्यक्ति, समूह र संस्थामाथि कडाइ गरेको जनाएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा आचारसंहिता उल्लङ्घनका घटना सार्वजनिक हुनुका साथै उल्लेख्य उजुरी परेपछि आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षलाई सचेत गराएको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुने तय गरिएको छ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकार, त्यसका मन्त्रीहरू, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू पूर्ण रूपमा आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्। साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, तिनका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्थानीय कार्यपालिकाका सदस्य, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय र कर्मचारी पनि आचारसंहिताबाट बाध्य हुनेछन्।
यसैगरी सञ्चार प्रतिष्ठान, सञ्चारकर्मी, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तथा तिनका शिक्षक र कर्मचारी पनि आचारसंहिताको दायरामा पर्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ। राजनीतिक दल, भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधिलाई पनि आचारसंहिता अनिवार्य रूपमा लागू हुनेछ।
निजी क्षेत्रअन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान, वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्था, गैरसरकारी संस्था र तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ। साथै संवैधानिक निकाय, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी, सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्तासमेत आचारसंहिताको दायरामा पर्नेछन्।
यसका अतिरिक्त मतदाता, पर्यवेक्षण संस्था, पर्यवेक्षक, विकास साझेदार संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी परियोजना र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा तिनका कर्मचारीलाई पनि आचारसंहिता पालना गर्नुपर्नेछ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पाइएपछि आयोगले आइतबार आचारसंहिता स्मरण गराएको थियो। सोमबार पुनः सरकारी तथा निजी क्षेत्रका सबै निकायलाई आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गर्न निर्देशन दिँदै आयोगले कडाइ गर्ने चेतावनी दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १२ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया