राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आगामी निर्वाचनका लागि अघि सारेको कार्ययोजना केवल राजनीतिक दस्ताबेज मात्र नभई यो नेपाललाई आधुनिक र सुशासित राष्ट्र बनाउने स्पष्ट मार्गचित्रका रूपमा देखिएको छ। यसले दलित समुदायले पुस्तौदेखि भोग्दै आएको संरचनागत अन्याय र अपमानप्रति राज्यका तर्फबाट क्षमायाचना गर्ने र सबैका लागि न्याय र आत्म-सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने साहसिक अठोट लिएको छ। समाजको चौतर्फी रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका सय आधारहरू प्रस्तुत गर्दै पार्टीले मुलुकमा थिति बसाल्ने दरिलो सङ्कल्प गरेको छ। यस योजनाले जातजाति, भाषा र भूगोलका आधारमा हुने सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गरी एउटा समतामूलक समाज निर्माणको जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ। आम नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा जोड्न र उनीहरूको क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न पार्टीले ठोस कानुनी र संस्थागत सुधारका योजनाहरू अघि सारेको देखिन्छ।
सुशासनको मुख्य आधार नै डिजिटल रूपान्तरण हो भन्ने मान्यताका साथ पार्टीले सार्वजनिक सेवालाई लाइनबाट अनलाइनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एकीकृत राष्ट्रिय डाटाबेस र डिजिटल परिचय-पत्र मार्फत नागरिकले सरकारी कार्यालयमा धाउनुपर्ने, लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने सास्तीलाई पूर्णतः अन्त्य गर्ने योजना यसमा छ। पारदर्शी, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी डिजिटल सेवा प्रवाहका लागि समयबद्ध कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्दै सुशासनको भरपर्दो आधार निर्माण गरिनेछ। यस प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण मात्र गर्दैन, बल्कि आम जनताले पाउने सेवालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने देखिन्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाउन निश्चित समयसीमा र स्वचालित अनुमोदनको पद्धति लागू गर्ने सोचले नेपाललाई विश्वसामु एक सक्षम राष्ट्रका रूपमा चिनाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि राज्यका निकायहरूमा दलीय आबद्धताको पूर्ण अन्त्य गर्ने साहसिक योजना रास्वपाले अघि सारेको छ। कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय, अदालत र संवैधानिक अङ्गहरूलाई राजनीतिक दलको शाखा कार्यालय बन्नबाट रोकी राष्ट्रप्रति उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउने यसको लक्ष्य छ। कुनै पनि प्रकारका भ्रातृ संगठन निर्माण नगर्ने र ट्रेड युनियनको दलीयकरण खारेज गर्ने प्रतिबद्धताले प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा तटस्थ र पेशागत बनाउने देखिन्छ। सरकारी तलब खाएर दलप्रति निष्ठा राख्ने कार्यलाई अनैतिक र दण्डनीय बनाउँदै योग्यतामा आधारित प्रणाली लागू गरिनेछ। यसले गर्दा योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरूले मात्र अवसर पाउने सुनिश्चितता हुनेछ र राज्यको स्रोत साधनको न्यायोचित वितरण सम्भव हुनेछ। राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने नियुक्तिलाई अन्त्य गरी स्वतन्त्र र सक्षम संस्थाहरूको निर्माण गर्नु नै यो पार्टीको मूल ध्येय रहेको बुझिन्छ।
आर्थिक वृद्धिका लागि सामाजिक न्याय सहितको उदार अर्थनीति अपनाउँदै निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उद्यममैत्री वातावरण प्रदान गर्ने नीति पार्टीको छ। आगामी पाँच वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३००० डलर नाघ्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ। असान्दर्भिक ऐनहरूको खारेजी, करको बोझमा कमी र लगानी सहजीकरणका लागि प्रभावकारी सञ्चालन गरिनेछ। यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने देखिन्छ। उत्पादनको लागत घटाउन र व्यावसायिक वातावरण सुधार्न झन्झटिला प्रक्रियाहरूलाई श्रृंखलाबद्ध रूपमा खारेज गर्ने योजना छ। सरकारले केवल सहजकर्ताको भूमिका खेल्ने र निजी क्षेत्रले विकासको नेतृत्व गर्ने यो सन्तुलित आर्थिक मोडलले नेपाललाई निम्न आयको जालबाट मुक्त गराई समृद्धिको नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलरको निर्यात पुर्याउने दूरगामी सोच अघि सारिएको छ। नेपाललाई विश्वव्यापी प्रविधि केन्द्र बनाउन सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गरी पाँच लाख प्रत्यक्ष रोजगारी सुनिश्चित गर्ने योजना छ। कच्चा विद्युत् मात्र निर्यात नगरी उच्च मूल्यको डाटा केन्द्र र कृत्रिम बुद्धिमत्ता शक्ति निर्यात गर्ने देशका रूपमा नेपाललाई रूपान्तरण गरिनेछ। यसका लागि सफ्टवेयर निर्यातमा नगद प्रोत्साहन र आयकरमा छुट जस्ता आकर्षक प्याकेजहरू ल्याउने सोच पार्टीको छ। नेपालको चिसो मौसम र हरित ऊर्जालाई डाटा केन्द्रका लागि उपयुक्त स्रोतका रूपमा उपयोग गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने रणनीति अपनाइनेछ। प्रविधिले उत्पादन, व्यापार र रोजगारीको जग बसाल्ने र नेपाललाई एउटा आधुनिक राष्ट्रका रूपमा विश्वमा स्थापित गर्ने योजना देखिन्छ।
वित्तीय क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी र लघुवित्तको फितलो नियमन अन्त्य गरी राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण प्रणाली भित्र ल्याउने योजना यस पार्टीले अघि सारेको छ। साना बचतकर्ताहरूको पसिनाको कमाइ सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको सय दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने र एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने सोच रास्वपाको छ। मिटर-ब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गरी पीडितहरूको सम्पत्ति फिर्ता गराउन अधिकार सम्पन्न कार्यदल गठन गर्ने योजना अघि सारिएको छ। यस्ता कदमले आम नागरिकलाई ऋणको पासोबाट मुक्त गराई वित्तीय सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्नेछ। सहकारीका सञ्चालकहरूलाई बचत फिर्ताका लागि अवसर दिने लचिलो र परिणाममुखी नीति अपनाउने वाचा गरिएको छ। पुँजीबजारलाई पारदर्शी र सुरक्षित बनाउँदै आम जनता र युवा पुस्ताको सहज पहुँच पुर्याउन आधुनिक प्रविधि र कडा नियमनको व्यवस्था मिलाइनेछ।
कृषि क्षेत्रलाई नेपालमा धनी हुन सकिने सम्मानित पेशाका रूपमा पुनः स्थापना गर्न प्रविधि, सिंचाइ र बजारको ग्यारेन्टी गर्ने योजना पार्टीको छ। बाँझो जग्गाको उपयोग र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्दै कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता र कर छुट दिने सोच अघि सारिएको छ। कृषि उपजको आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भरताका लागि आवश्यक ऐन कानुन र भन्सार नीतिमा तत्काल सुधार गर्ने लक्ष्य छ। यसले किसानहरूको उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्नेछ र कृषिमा युवाहरूको आकर्षण बढाउनेछ। खाद्य सुरक्षा र पौष्टिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय लक्ष्यसँग जोडेर कृषिलाई समग्र अर्थनन्त्रको बलियो आधार बनाइनेछ। किसानलाई आवश्यक पर्ने मलखाद, बीउ र यान्त्रीकरणमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै उत्पादन लागत घटाउने योजना अघि सारिएको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग मार्फत कृषि उत्पादकत्व बढाउन नयाँ प्रविधिहरूको विस्तार गरिनेछ।
संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद्को अवधारणा पार्टीले अघि सारेको छ। सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैर-दलीय स्थानीय सरकारले राजनीतिक स्थिरता र विकासलाई टेवा पुर्याउने विश्वास लिइएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४६ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने साहसिक योजना छ। स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य गर्न र परिवारवाद रोक्न आफ्ना आफन्तलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न नपाउने जस्ता आचारसंहिता लागू गरिनेछ। पार्टी प्रमुखको पदमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्थाले नेतृत्वमा पुस्तान्तरण सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ। मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या घटाएर विज्ञ मन्त्री र विशेषज्ञ प्रशासनको नयाँ मानक स्थापित गरी सरकारी खर्च कटौती र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्ने योजना छ।
अख्तियार, निर्वाचन आयोग र न्याय परिषद् जस्ता संवैधानिक निकायहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त र शक्तिशाली बनाउने योजना अघि सारिएको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डाको सट्टा योग्यता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अवलम्बन गरी न्यायपालिकाको गरिमा बढाइनेछ। अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गरी नागरिकलाई न्यायिक पारदर्शिताको प्रत्यक्ष अनुभव गराउने सोच पार्टीको छ। यसले गर्दा न्यायालयप्रति जनविश्वास बढनेछ र न्याय सम्पादनमा स्वच्छता आउनेछ। संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति प्रक्रिया र क्षेत्राधिकारमा सुधार गरी तिनलाई पूर्ण रूपमा स्वायत्त र उत्तरदायी बनाइनेछ। सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरूलाई तत्काल टुङ्ग्याएर पीडितलाई न्याय र समाजमा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने लक्ष्य छ। राज्यका हरेक संयन्त्रलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउन कानुनहरूको प्रभाव विश्लेषण गर्ने परिपाटीको थालनी गरिनेछ।
वास्तवमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म वर्षौदेखिको राजनीतिक सिन्डिकेट, चरम भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाहमा देखिएको राज्यको लाचारीका विरुद्ध भएको एउटा स्वाभाविक नागरिक विद्रोह हो। पुराना दलहरूले पटक-पटक सत्ता सम्हाले पनि जनताको अवस्था बदल्न भन्दा आफ्ना आसेपासे पाल्न र राज्यको दोहन गर्नमा नै समय व्यतीत गरे। राजनीतिलाई कमाइ खाने भाँडो बनाउँदा मुलुकका ऊर्जावान् युवाहरू विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। जनताले तिरेको करबाट ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू रचिनु, न्यायालय र प्रशासनमा भागबन्डा हुनु र हरेक काममा सेटिङ हुनुले पुराना दलहरू माथि अब विश्वास गर्ने कुनै आधार बाँकी छैन। विचारका नाममा केवल खोक्रो नारा र व्यवहारमा बिचौलियाको स्वार्थ रक्षा गर्ने ती दलहरूबाट अब समृद्धिको सपना देख्नु बालुवामा तेल निचोर्नु सरह हो। यही राजनीतिक शून्यता र जनताको छटपटीका बीच वैकल्पिक राजनीतिको रूपमा रास्वपाको उदय भएको हो, जसले राजनीतिलाई सेवा र योग्यतासँग जोड्ने सङ्कल्प गरेको छ।
समग्रमा, नेपाललाई एक समृद्ध र सुशासित राष्ट्र बनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट भिजन र कार्ययोजना अघि सारेको छ। पुराना दलहरूको असफल कार्यशैली र बेथितिको अन्त्य गर्न अब नयाँ शक्ति र नयाँ सोचको आवश्यकता देखिएको छ। पार्टीले प्रस्तुत गरेका यी नीतिगत आधारहरूले नेपालको भविष्य बदल्ने सामर्थ्य राख्दछन्। तसर्थ, आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अमूल्य मत रास्वपालाई दिएर मुलुकमा थिति बसाल्ने यो महाअभियानमा सहभागी हुन आम नागरिकलाई आह्वान गरिएको छ। तपाईको एक मतले देशमा सुशासन, समृद्धि र न्यायको नयाँ युगको सुरुवात गर्न सक्छ। यो निर्वाचन कुनै दललाई जिताउन मात्र नभई, आफ्नो र भावी पुस्ताको भविष्य सुरक्षित गर्नका लागि एक अवसर हो। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको सपना साकार पार्न एकजुट भई नयाँ विकल्पको पक्षमा उभिनु नै आजको समयको माग र सच्चा देशभक्ति हो।
प्रकाशित मिति: १४ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया