काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिन गर्न गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की लाई पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। अदालतले रिट निवेदन खारेज गर्दै कार्कीको नियुक्ति अघि दिइएका अभिव्यक्तिहरूले उनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउँछ भन्ने कुरा व्यक्तिगत नैतिकताको विषय भएको ठहर गरेको छ।
अधिवक्ता विपिन ढकाल ले आयोगका पदाधिकारीको योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले २०८२ पुस ११ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ।
अदालतले आफ्नो फैसलामा कार्कीका अभिव्यक्तिले एक विवेकशील व्यक्तिको दृष्टिमा उनको निष्पक्षतामा शङ्का उत्पन्न गर्न सक्ने भए पनि आयोग न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय नभई केवल तथ्य सङ्कलन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने निकाय भएकाले पूर्वाग्रहको आशङ्का मात्रको आधारमा पदाधिकारीलाई हटाउन नहुने स्पष्ट पारेको छ। कार्कीको कानूनी योग्यतामा कुनै कमी नभएकोले अदालतले पदमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको हो।
फैसालमा उल्लेख छ कि, कार्कीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेको धारणाका आधारमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने विषय निजको व्यक्तिगत नैतिकताको विषय हो र यस्तो निर्णय सम्बन्धित व्यक्तिले स्वयम् लिन उपयुक्त हुन्छ।
अदालतले रिट निवेदन खारेज गरे पनि आगामी दिनमा यस्ता आयोग गठन गर्दा निष्पक्षता, तटस्थता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्नेगरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, “अब उप्रान्त सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्दा निष्पक्षता र तटस्थतामा प्रश्न नउठ्ने र सार्वजनिक विश्वास कायम हुने गरी नियुक्ति गर्नु गराउनू।”
सर्वोच्चको यो निर्णय पछि २०८२ भदौ २३–२४ मा जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँलगायतका स्थानमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको छानबिन गर्न सरकारले असोज ५ गते गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा विज्ञानराज शर्मा सहितको ३ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोग अध्यक्ष नियुक्त हुनु अघि कार्कीले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममार्फत केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने र केपी ओलीलाई पूर्ण जिम्मेवार ठहर्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
निवेदकले यस पूर्वधारणा राख्ने व्यक्तिबाट निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने भन्दै कार्कीको पदमुक्ति माग गरेका थिए। तर अदालतले यो माग खारेज गर्दै आयोगको काम र नियुक्ति प्रक्रियामा भविष्यमा निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न निर्देशन दिएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया