काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने तत्काल संसदीय भूमिकामा सहभागी हुन नपाउने भएका छन्।
सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले उनी सांसदका रूपमा सक्रिय हुन नसक्ने कानुनी अवस्था बनेको हो।
चितवन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित लामिछानेमाथि फौजदारी प्रकृतिका तीनवटा अभियोग लागेर अदालतमा मुद्दा चलिरहेकाे छ। यस्तो अवस्थामा मुद्दाको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म उनी सांसद पदमा निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था रहेको कानुनविद्हरूले बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार फौजदारी कसुर अन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले लामिछानेले सांसद पदको शपथ लिनसमेत नमिल्ने अवस्था रहेको छ।
त्रिपाठी भन्छन्, “सांसद पद निलम्बन हुनु भनेको पद स्वतः समाप्त हुनु होइन। अदालतबाट अन्तिम फैसला नआउँदासम्म निलम्बनको अवस्था रहन्छ। यदि अन्तिम फैसलामा निर्दोष ठहर भएमा उनको सांसद पद कायम रहन्छ।”
यसअघि कास्कीको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा २७ अनुसार, यस्तो प्रकृतिको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेसम्म कुनै पनि कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यही कानुनी प्रावधानका कारण लामिछाने निर्वाचित भए पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म संसद्को कार्यमा सहभागी हुन नपाउने स्थिति बनेको हो।
प्रकाशित मिति: २४ फाल्गुन २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया