एजेन्सी । मध्यपूर्वमा जारी सैन्य तनावका कारण भारतमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको छ। इरान र इजरायल-अमेरिकाबिचको बढ्दो द्वन्द्वले ग्यास आपूर्ति गर्ने समुद्री मार्ग अवरुद्ध भएपछि भारतका १० वटा ठुला राज्यहरूमा व्यावसायिक ग्यासको आपूर्तिमा पूर्ण रोक लगाइएको हो।
यस निर्णयले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पन्जाब, हरियाणा र दक्षिण भारतीय राज्यहरू तेलंगाना तथा आन्ध्र प्रदेशका लाखौँ होटल, रेस्टुरेन्ट र उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ग्यास अभावको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणको भान्सामा समेत पर्न थालेको छ।
सरकारले घरेलु ग्यासको मौज्दात जोगाउन नयाँ नियम लागू गर्दै अब एउटा सिलिन्डर लिएको २५ दिनपछि मात्र अर्को सिलिन्डर बुक गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि २१ दिनको अन्तरालमा बुकिङ गर्न पाइने प्रावधान थियो। साथै, ग्यासको कालोबजारी र जम्माखोरी रोक्न अब डेलिभरीको समयमा अनिवार्य बायोमेट्रिक वा ओटीपी प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने नियम ल्याइएको छ।
संकटको मुख्य कारण विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी हुने स्ट्रेट अफ होर्मुज जलमार्ग लगभग बन्द हुनुलाई मानिएको छ। इरानसँगको तनावका कारण यो रुट असुरक्षित भएपछि तेलका ट्याङ्करहरू ठप्प भएका छन्।
भारतले आफ्नो आवश्यकताको ५४ प्रतिशत ग्यास यही बाटो भएर मगाउने गर्दछ। त्यस्तै, कतारमा रहेका एलएनजी प्लान्टमा ड्रोन आक्रमण भएपछि उत्पादन रोकिएकाले भारतमा हुने आयातमा ४० प्रतिशतले गिरावट आएको छ।
आपूर्तिमा आएको गिरावटकै बिच सरकारले ७ मार्चदेखि लागू हुने गरी ग्यासको मूल्यमा समेत भारी वृद्धि गरेको छ। घरेलु ग्यास सिलिन्डरमा ६० रुपैयाँ र कमर्सियल सिलिन्डरमा ११५ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ।
यस्तो महँगी र अभावका बिच होटल व्यवसायीहरूले विवाहको सिजनमा व्यवसाय धराशायी भएको भन्दै सरकारसँग गुहार मागेका छन्। महाराष्ट्रको पुणेमा त अभाव यतिसम्म बढेको छ, ग्यासबाट चल्ने शवदाह गृहहरू समेत अस्थायी रूपमा बन्द गर्नुपरेको छ।
अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन भारत सरकारले मन्त्रालयका कार्यकारी निर्देशकहरूको उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। सरकारले अहिले अमेरिका, रुस र अल्जेरिया जस्ता वैकल्पिक देशहरूबाट ग्यास आयात गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। इन्डियन आयलका अधिकारीहरूले ग्राहकलाई नआत्तिन र अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जी-७ राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो आपत्कालीन भण्डारबाट तेल र ग्यास आपूर्ति गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्, जसले आगामी दिनमा केही राहत मिल्ने आशा पलाएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया