काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनालले आफूले प्रयोग गर्दै आएको कूटनीतिक (रातो) राहदानी सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्। पदबाट बाहिरिने तयारीमा रहेका उनले सार्वजनिक पदमा रहँदा प्रयोगका लागि दिइएको सरकारी सम्पत्ति समयमै सम्बन्धित निकायलाई बुझाएका हुन्।
खनालले २०८२ फागुन २६ गते अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखालाई पत्र पठाउँदै आफ्नो नाममा जारी गरिएको कूटनीतिक राहदानी परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागमा फिर्ता बुझाइदिन आग्रह गरेका थिए। पत्रमा उनले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा प्रयोग गर्न उपलब्ध गराइएको कूटनीतिक राहदानी नम्बर ०००२७१० को प्रयोजन समाप्त भएकाले त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा फिर्ता पठाइदिन अनुरोध गरेका छन्।
२०८२ सालको जेनजी आन्दोलनपछि भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारमा खनाल अर्थमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका उनले पदभार ग्रहण गर्ने बेलामै सवारीसाधन, निजी सुरक्षागार्ड (पीएसओ) लगायत अतिरिक्त सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका थिए।
आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा उनले प्रयोगमा रहेको कूटनीतिक राहदानी बिना ढिलाइ फिर्ता गरेर सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिहरूका लागि नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरिएको छ। नेपालमा भने कतिपय निवर्तमान मन्त्री तथा सांसदहरूले पदबाट हटेपछि पनि लामो समयसम्म रातो पासपोर्ट र सरकारी सुविधा फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया