काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै सर्वोच्च अदालत मा पनि नेतृत्व परिवर्तनको समय नजिकिएको छ।
समानुपातिक सांसदको टुंगो लाग्न बाँकी रहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भने इजलासमा बस्न छाडिसकेका छन्।
न्यायाधीशहरू अवकाश लिनुअघि आफूले हेरेका मुद्दाहरू अधुरा नरहून् भन्ने उद्देश्यले अवकाश हुनुभन्दा करिब एक महिना अघिदेखि इजलास नबस्ने अभ्यास छ।
सोही परम्पराअनुसार राउतले पनि इजलासमा बस्न छाडेका हुन्। उनको कार्यकाल चैत १८ गते समाप्त हुने तय भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश पद खाली हुन करिब तीन साता बाँकी रहे पनि तत्काल नयाँ नियुक्ति हुने सम्भावना भने कम देखिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने अधिकार संवैधानिक परिषदलाई भए पनि अहिले परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन।
परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ, तर हाल परिषदमा तीन जना मात्र सदस्य छन्।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ।
हाल सभामुख, उपसभामुख र प्रतिपक्षी दलको नेता पद रिक्त रहेका कारण परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन।
साथै, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा छलफल हुने परिषद बैठकमा स्वयं प्रधानन्यायाधीश बस्न नपाउने भएकाले त्यस स्थानमा कानुनमन्त्री सहभागी हुने व्यवस्था छ।
अब प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेर सभामुख र उपसभामुख चयन नभएसम्म परिषदको बैठक बस्न कठिन देखिएको छ।
यो पनि:
प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रतिनिधिसभा गठनपछि मात्रै तय हुने भएकाले नयाँ सरकार गठन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढ्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ।
निर्वाचन परिणामअनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बन्ने लगभग निश्चित भएको छ।
चुनावी अभियानमै वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएको थियो।
उनी संसदीय दलको नेता बनेपछि संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि संवैधानिक परिषदको अध्यक्षका रूपमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी पनि बालेनकै काँधमा पर्नेछ।
तर, दलीय भागबण्डाको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका बालेनका लागि यो नियुक्ति प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
न्याय परिषदले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ।
यीमध्ये केही तल्लो अदालतबाट बढुवा भएर आएका छन् भने केही कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्त भएका न्यायाधीश हुन्।
विगतमा उनीहरूको नियुक्ति पनि दलीय भागबण्डाको प्रभावमा भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
युवा आन्दोलनको समर्थन र परिवर्तनको अपेक्षाका बीच बहुमत प्राप्त गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलीय भागबण्डाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ।
आन्दोलनकारीहरूले पनि न्यायपालिकामा दलीय प्रभाव अन्त्य हुनुपर्ने माग उठाउँदै आएका थिए।
तर, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गरिसकेको न्यायाधीश मात्र प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुने प्रावधान रहेको छ।
अहिले उक्त योग्यता पुगेका न्यायाधीश केवल ६ जना मात्रै भएकाले नयाँ सरकारले उनीहरूमध्येबाटै एक जनालाई नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ।
यो पनि:
प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया