पसिनाको कमाई: ज्याला कि भिख ?

पसिनाको कमाई: ज्याला कि भिख ?

देशको विकासका सपनाहरू कागजमा कोरिन्छन्, नक्सामा रेखा तानिन्छन्, र अन्ततः इँटा–बालुवामा रूपान्तरित हुन्छन्। सडकहरू चम्किन्छन्, पुलहरू उभिन्छन्, भवनहरू अग्लिन्छन्। तर ती इँटाभित्र मिसिएको पसिनाको नुनिलो स्वाद कसैले देख्दैन। विकासका यी संरचनाहरूको छायाँमा उभिएका श्रमिक र कर्मचारीका अनुहार भने प्रायः ओझेलमै पर्छन्।

निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक र कर्मचारीहरू दिनभर घाम, धुलो, हिलो र जोखिमसँग जुध्छन्। उनीहरूको दिनको अन्त्यमा सबैभन्दा ठूलो आशा हुन्छ—आफ्नै पसिनाको कमाई। तर विडम्बना, त्यो कमाई लिन पनि कहिलेकाहीँ बारम्बार ताकेता गर्नुपर्छ, फोन गर्नुपर्छ, ढोका ढकढक्याउनुपर्छ। “बिल पास भएपछि”, “अर्को हप्ता”, “अलि पर्ख”—यस्ता आश्वासनका टुक्राहरूमा उनीहरूको श्रमको मूल्य टुक्रिन्छ।

आफ्नो मेहनतको ज्याला माग्दा कहिलेकाहीँ गालीगलौज सहनुपर्छ, अपमान झेल्नुपर्छ। त्यस्तो बेला मनको कुनामा एउटा पीडादायी प्रश्न उठ्छ—के यो ज्याला हो कि भिख? अझ कहिलेकाहीँ निराशा यति गहिरो हुन्छ कि श्रमिकको मनमा चिसो सोच पलाउँछ—कतै यो पुर्बजन्मको पाप त हैन? किन आफ्नै पसिनाको मूल्य माग्दा अपराधीझैं उभिनुपर्छ?

महिनौंसम्म रोकिएको तलबले घरको भान्सामा चुलो निभाउँछ। बालबालिकाको विद्यालय शुल्क रोक्छ। औषधि किन्ने पैसा नहुँदा रोगले झन् च्याप्छ। आर्थिक अभावसँगै मानसिक तनाव पनि थपिन्छ। निद्राहीन रातहरू, ऋणको बढ्दो ब्याज, परिवारको मौन चिन्ता—यी सबैले श्रमिकको आत्मसम्मानलाई भित्रभित्रै क्षय गरिरहन्छन्।

साइट इन्जिनियर, सुपरभाइजर वा कार्यालयका कर्मचारीहरूको अवस्था पनि धेरै फरक छैन। ओभरटाइमको हिसाब हराउँछ, सामाजिक सुरक्षाको नाम मात्र रहन्छ, र तलब भुक्तानी अनिश्चिततामा झुन्डिन्छ। श्रमको सम्मानभन्दा बहाना र ढिलासुस्तीको संस्कृति बलियो बन्दै गएको देखिन्छ।

कानुन त छन्—श्रम ऐन, न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा, करारको प्रावधान। तर कागजमा लेखिएका अक्षरहरू साइटको धुलोसँगै हराइरहेका छन्। गुनासो गर्न जाँदा प्रक्रिया जटिल, समयखर्चिलो र परिणाम अनिश्चित हुन्छ। त्यसैले धेरै श्रमिक अन्याय सहेरै चुप लाग्न बाध्य हुन्छन्।

अचम्म त के छ भने, केही दातृ निकायबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा भने नियमहरू निकै चुस्त देखिन्छन्—समयमै तलब, सुरक्षा सामग्री, नियमित अनुगमन। त्यहाँ नियम कडाइका साथ लागू हुन्छन्। तर स्वदेशी स्रोतबाट सञ्चालित परियोजनामा त्यही नियम किन फितलो हुन्छ? के नियम बाह्य निगरानीमा मात्र जीवित रहने हो?

पसिनाको कमाई दया होइन, अधिकार हो। श्रमको मूल्य चुकाउन ढिलाइ गर्नु केवल आर्थिक कमजोरी मात्र होइन, नैतिक असफलता पनि हो। विकासका ठूला नाराभन्दा ठूलो कुरा श्रमिकको सम्मान हो।

यही कारणले गर्दा आज धेरै नेपाली श्रमिकहरू स्वदेशमै श्रम गरेर पनि सम्मानजनक र समयमै ज्याला नपाउने अवस्थाबाट निराश छन्। परिणामस्वरूप, उनीहरू विदेशिन बाध्य भएका छन्। खाडी मुलुकको ५०–५२ डिग्रीको कठोर गर्मीमा काम गर्न जानुपर्ने बाध्यता, परिवारबाट टाढा बस्नुपर्ने पीडा—यी सबै सहेर पनि अन्ततः बचत हुने रकम कहिलेकाहीँ महिनाको जम्मा ३० हजार रुपैयाँ जति मात्र हुन्छ। तर कम्तीमा त्यहाँ श्रमको मूल्य समयमै पाइन्छ भन्ने आशाले उनीहरू जोखिमपूर्ण यात्रा रोज्छन्।

अहिले देशमा झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनेको अवस्था छ। यस्तो बलियो जनमतसहितको सरकारले यिनै भुईँमान्छेहरूको दुःख–पीडालाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्ने अपेक्षा स्वाभाविक छ। श्रमिकको हकहित संरक्षण गर्ने नयाँ ऐन–कानुन निर्माण मात्र होइन, ती कानुनहरूको चुस्त कार्यान्वयन र प्रभावकारी अनुगमन गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो। नियमहरू कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा अक्षरशः लागू हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी राज्यको हो भन्नेमा जनताको आशा र भरोसा टेकेको छ।

यस अवस्थाको अन्त्यका लागि ठोस कदम अपरिहार्य छन्—अनिवार्य लिखित करार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ज्याला रोक्का गरेमा कडा दण्ड, नियमित र निष्पक्ष अनुगमन, र सरल गुनासो संयन्त्र। श्रमिकहरूलाई संगठित र सचेत बनाउने प्रयास पनि त्यत्तिकै आवश्यक छन्।

जब आफ्नै पसिनाको कमाई लिन भिख मागेझैं हात फैलाउनुपर्छ, त्यो केवल व्यक्तिको पीडा मात्र हुँदैन—त्यो समाजको असफलता हो। विकासका संरचनाहरू तब मात्र सुदृढ हुन्छन् जब तिनको जगमा उभिएका हातहरू सम्मानित हुन्छन्।

पसिनाको मूल्य भिख होइन—सम्मानसहितको ज्याला हो।
र त्यो समयमै पाउनु प्रत्येक श्रमिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो।

प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार