काठमाडौं। इरानले अमेरिका र इजरायलसँग जारी युद्ध अन्त्य गर्न तीन प्रमुख शर्त अघि सारेको छ ।
युद्ध १३ औं दिनमा प्रवेश गरिरहँदा तेहरानले आफ्नो वैध अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, युद्धबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति र भविष्यमा आक्रमण नहुने कडा अन्तर्राष्ट्रिय ग्यारेन्टी नभएसम्म सङ्घर्ष रोक्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत् रुस र पाकिस्तानका नेतासँगको कुराकानीपछि यो कुरा दोहोर्याएका हुन् ।
उनका अनुसार ‘यहुदी शासन र अमेरिकाले भड्काएको’ यो युद्ध अन्त्य गर्ने एक मात्र उपाय भनेको इरानका अधिकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गर्नु, क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनु र भविष्यमा आक्रमण नहुने ग्यारेन्टी दिनु हो ।
फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गरेपछि युद्ध सुरु भएको थियो ।
सो आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामेनी, उच्च सैन्य कमान्डरहरू तथा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको थियो ।
त्यसपछि इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) ले इजरायलका विभिन्न स्थानलाई लक्षित गर्दै ‘अपरेसन ट्रु प्रोमिस–४’ को ४० औं चरण सुरु गरेको घोषणा गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि इरानका स्थायी प्रतिनिधि अमिर सईद इरावनीका अनुसार फेब्रुअरी २८ यता अमेरिकी र इजरायली सैन्य कारबाहीका कारण महिला तथा बालबालिकासहित कम्तीमा १ हजार ३४८ सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने १७ हजारभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।
इरानले खाडी क्षेत्रका तेल ट्याङ्करहरूमा आक्रमण गरेको तथा होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द गरेको घटनाले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको छ ।
यसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढाएको छ ।
राज्य सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा पर्सियन खाडी र होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा जहाजहरूको गतिविधि कडाइका साथ निगरानी भइरहेको देखाइएको छ ।
उक्त फुटेजमा इरानी सुरक्षा बलका स्पिडबोटहरू सक्रिय रहेको र सानो गतिविधि भए पनि जहाजहरू लक्ष्य बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार इरानको प्रतिआक्रमणले पश्चिम एसियाभरि रहेका कम्तीमा १७ अमेरिकी सैन्य आधार तथा अन्य संरचनामा क्षति पुर्याएको छ ।
यो निष्कर्ष स्याटेलाइट तस्बिर, सामाजिक सञ्जाल भिडियो, अमेरिकी अधिकारीहरूको भनाइ र इरानी राज्य सञ्चारमाध्यमका रिपोर्टहरूको विश्लेषणपछि निकालिएको हो ।
बहराइन, जोर्डन, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियामा रहेका अमेरिकी आधारहरू पनि आक्रमणको निशानामा परेको बताइएको छ ।
तीमध्ये अमेरिकी थाड मिसाइल रक्षा प्रणालीका रडारहरू सबैभन्दा महँगो क्षति भएको उल्लेख छ ।
यसका साथै इराक, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियामा रहेका अमेरिकी कूटनीतिक नियोगहरूमा पनि आक्रमण भएको जनाइएको छ ।
यसबीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्ले खाडी सहयोग परिषद् (जीसीसी) देशहरू र जोर्डनमाथि इरानले गरेको आक्रमणको निन्दा गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
१५ सदस्यीय परिषद्मा प्रस्तुत उक्त प्रस्ताव १३–० मतले पारित भएको थियो ।
प्रस्तावलाई बहराइनले नेतृत्व गरेको थियो र १३० भन्दा बढी देशले सह–प्रायोजन गरेका थिए, जसमा भारत पनि समावेश छ ।
चीन र रुस मतदानमा सहभागी भएनन् ।
प्रस्तावमा बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र जोर्डनमाथि इरानले गरेको आक्रमणलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भन्दै कडा शब्दमा निन्दा गरिएको छ ।
साथै होर्मुज जलडमरूमध्य बन्द गर्ने इरानी चेतावनीप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
यसैबीच इराकको सुरक्षा मिडिया सेलका प्रमुख साद मानका अनुसार इराकको तट नजिक दुई तेल ट्याङ्करमा आक्रमण भएको छ ।
उक्त घटनामा ३८ जना चालक दलका सदस्यलाई उद्धार गरिएको छ भने एक जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरिएको छ ।
उता इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्स कर्प्सले अमेरिकी सैन्य आधार, तेल अभिव र हाइफा क्षेत्रमा विभिन्न मिसाइल प्रहार गरिएको दाबी गरेको छ ।
‘गदर’, ‘इमाद’, ‘खेबर शेकान’ र ‘फताह’ नामका मिसाइलहरू प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका युद्ध जितेको दाबी गरेका छन् ।
तर मिशन पूर्ण रूपमा सम्पन्न नभएसम्म अमेरिकी सेना क्षेत्रमै तैनाथ रहने उनले बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यो सङ्घर्ष छिट्टै अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छैन ।
अमेरिका र इजरायलका अधिकारीहरूले यो द्वन्द्व कम्तीमा एक महिना वा त्योभन्दा लामो समयसम्म जारी रहन सक्ने अनुमान गरेका छन् ।
वासिङ्टनले इरानमा स्वीकार्य नेतृत्व आए अर्थतन्त्र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न सकिने सङ्केत दिएको छ ।
तर तेहरानले यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको छ ।
चीन र रुस भने हालसम्म यस द्वन्द्वमा प्रत्यक्ष रूपमा सक्रिय देखिएका छैनन् ।
चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले यस्तो युद्ध कहिल्यै हुनु नपर्ने बताएका छन् ।
खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा जोखिममा परेको छ ।
नेपाल सरकारले उच्च सतर्कता अपनाउन तथा अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाली दूतावासहरूले नेपाली समुदायसँग सम्पर्क बढाएर सुरक्षा जानकारी प्रवाह गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्ले आपत्कालीन बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
स्थिति अत्यन्त संवेदनशील बनेको छ र थप ठूलो जवाफी कारबाहीको सम्भावना बढेको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ फाल्गुन २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया