काठमाडौं । निवर्तमान सांसद सुमना श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन्।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्ति गरेको र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रियसभामा सिफारिस गरेको थियो। उक्त निर्णयले व्यापक आलोचना पाएपछि सुमना श्रेष्ठले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन्।
साथै, उनले सरकारसँग जेन–जी घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेकी छन्।
सुमनाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्–
“अरुले गरे– नातावाद, कृपावाद, ‘नेपोबेबी’। हामीले गरे– ‘योगदानको कदर’।
अरुले गरे– भागबण्डा; हामीले गरे– जिम्मेवारी बाँडफाँड’।
अरुले गरे– ‘नुनको सोझो’, ‘सेटिङ’; हामीले गरे– ‘पारस्परिक सम्बन्ध’।
अनि प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। खै प्रतिवेदन?
यो निर्णय साँच्चै कसको हो– निर्णय गर्नेको कि गराइनेको?
प्रकाशित मिति: २ चैत्र २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया