काठमाडौँ । राष्ट्रियसभा सदस्यमा सरकारले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लाई सिफारिस गरे पनि उनको नियुक्ति अनिश्चित भएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने तीनमध्ये रिक्त एक सिटमा लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्याललाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउनेमा शंका उब्जेको हो।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संविधानको धारा ८६ (२) (ख) अनुसार अर्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा कम्तिमा एक महिलासहित तीनजना नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक जना महिला सहित तीन जना।’
निर्णय भएको तेस्रो दिन मंगलबार साँझसम्म पनि सिफारिस आइपुगेको वा नपुगेको भन्नेबारे ठोस जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएन। राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले देशसञ्चारसँग भने, ‘यसबारेमा मलाई थाहा छैन।’
राष्ट्रपति कार्यालय निकट अरु स्रोतले पनि यसबारे ठोस जानकारी दिएनन्।
वामदेव गौतमले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चुनाव लड्न राष्ट्रियसभा सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिट खालि थियो।
खालि रहेको ठाउँमा मनोनीत गर्ने विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री कार्कीबीच मतभेद भएको स्रोतको दाबी छ।
राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नी छोरी अवज्ञा पौडेललाई नै राष्ट्रियसभामा सिफारिस गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आग्रह गरेका थिए। छोरी अवज्ञाले पनि बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएकी जानकार स्रोतले देश सञ्चारलाई बतायो। अवज्ञाको आग्रहलाई प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘राष्ट्रपतिले देशका लागि पो सोच्ने हो त, आफ्ना छोराछोरीका लागि होइन’ भन्दै अवज्ञा गरेकी थिइन्। अवज्ञा हाल राष्ट्रपतिको निजी सचिवालयमा कार्यरत छिन्।
तर कार्कीले आफ्नै क्याबिनेटमा मन्त्री अर्याललाई नै सिफारिस गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अर्याल आफैँ सहभागी मन्त्रिपरिषदले सिफारिस गरेपछि ‘आफूले आफैँलाई तक्मा लगाएको’ भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको छ। आफ्नो सिफारिससम्बन्धी जानकारी सञ्चारकर्मीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निस्केर अर्याल स्वयंले दिएका थिए।
अर्यालको सिफारिससँगै कार्कीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय जेनजी आन्दोलनको भावना विपरीत रहेको भन्दै फिर्ता लिन माग भइरहेको छ।
अर्यालको सिफारिस आफ्नो चाहना विपरीत हुनुका साथै सार्वजनिक रुपमा समेत चर्को रुपमा प्रश्न उठेकाले राष्ट्रपति पौडेललाई त्यसबारे मौन बस्ने बलियो आधार बनेको छ।
२०७४ सालमा पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेको सिफारिस तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘होल्ड’ गरिदिएकी थिइन्।
एमाले माओवादीको गठबन्धनले चुनाव जितेपछि सरकार छाड्ने बेला देउवाले राष्ट्रपति भण्डारीको चाहना विपरीत चाँदनी जोशी, कृष्णप्रसाद पौडेल र गोपाल बस्नेतलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न सिफारिस गरेका थिए।
चुनावपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले उनीहरुको नाम फिर्ता लिएर आफू निकटहरुलाई सिफारिस गरेका थिए। ओली सरकारले त्यसबेला रामनारायण विडारी, युवराज खतिवडा र विमला पौडेल राईलाई गरेको सिफारिस राष्ट्रपति भण्डारीले लगत्तै अनुमोदन गरेकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: ३ चैत्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया