काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारी कर्मचारीहरूको बढुवा र छनोट प्रक्रियामा ‘बन्द प्रतिस्पर्धा’ लागू गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका छन्।
नागरिक लगानी कोषको ३६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा बोल्दै उनले दक्षता र कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि उचित प्रोत्साहन र आकर्षक पारिश्रमिक आवश्यक भए पनि प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार समान प्रकृतिको आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत दिइने सुविधामा करको दर समान हुनुपर्छ भन्ने माग नीतिगत रूपमा उचित भए पनि हालको अन्तरिम सरकारले त्यस्तो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार राख्दैन। आफू कामचलाउ सरकारको अर्थमन्त्री भएकाले आयकर ऐन संशोधन गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै उनले उक्त विषय आगामी सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
रामेश्वर खनालले ‘प्रतिनिधित्व बिना कर निर्धारण हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार करसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार संसद र जनप्रतिनिधिमा निहित रहने बताए। साथै, कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सहमत जनाउँदै उनले प्रतिस्पर्धा सधैँ खुला हुनुपर्ने धारणा दोहोर्याए।
उनले भविष्यमा नागरिक लगानी कोषले अन्य पेन्सन फण्ड व्यवस्थापन कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने सम्भावना औँल्याउँदै त्यसका लागि संस्था र कर्मचारी दुवै खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तयार रहनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया