काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भर्खर सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि नयाँ सरकार गठनको तयारीमा तीव्र रूपमा जुटेको छ।
सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पार्टीभित्र नेतृत्व र भूमिकालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीहरू सुरु भएका छन्। विशेषगरी सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीच सम्बन्धमा दूरी आएको भन्ने चर्चा पनि बाहिरिएको छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बालेन सहभागी नभएपछि यस्तो चर्चा थप बढेको हो।
रास्वपाले ललितपुरको ग्वार्कोमा दुईदिने आवासीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सांसदहरूलाई संसदीय प्रक्रिया, कानुन निर्माण, नीति विश्लेषण, जनप्रतिनिधिको भूमिका तथा सुशासनसम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण दिइएको थियो।
तर, कार्यक्रममा सभापति लामिछानेको उपस्थिति भए पनि बालेन शाह सहभागी नभएपछि विभिन्न राजनीतिक अर्थ लगाइएको छ। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले गुटबन्दी र स्वार्थ समूहको राजनीतिबाट टाढा रहन सांसदहरूलाई चेतावनी दिएका थिए।
उनले पुराना राजनीतिक दलहरूलाई जनताले लामो समय दिएको स्मरण गराउँदै अब आफूहरूलाई छोटो समयमै परिणाम दिनुपर्ने दबाब रहेको उल्लेख गरे। गुटबन्दी गरेर कांग्रेस र एमालेलाई जित्न नसकिने भन्दै उनले पार्टीभित्र एकता आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
यता, पार्टीका नेताहरूले भने बालेनको अनुपस्थितिलाई स्वास्थ्य समस्या र व्यस्ततासँग जोड्दै कुनै राजनीतिक अर्थ नराख्न आग्रह गरेका छन्। प्रवक्ता मनिष झाले स्वास्थ्य अवस्थाका कारण उनी कार्यक्रममा सहभागी हुन नसकेको स्पष्ट पारे।
सचिवालय सदस्य गणेश पराजुलीले पनि स्वास्थ्य समस्या र सरकार सञ्चालनसम्बन्धी रणनीति बनाउने व्यस्तताका कारण बालेन कार्यक्रममा सहभागी नभएको बताए।
यसैबीच, सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले पार्टीभित्र कुनै विवाद वा शक्ति संघर्ष नभएको दाबी गरेका छन्। बाहिर आएका हल्लाहरू निराधार भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टी एकीकृत रूपमा अघि बढिरहेको बताए।
विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाले प्राप्त गरेको ठूलो जनमतलाई स्थायित्व दिन पार्टी र सरकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती देखिन्छ। विगतमा पनि बहुमत प्राप्त दलहरू आन्तरिक समन्वय अभावकै कारण कमजोर भएको उदाहरण दिँदै उनीहरूले सावधानी अपनाउन सुझाव दिएका छन्।
रास्वपा स्थापना भएको छोटो अवधिमै वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा उभिएको भए पनि अब सरकार सञ्चालन, आन्तरिक एकता र जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती यसको अगाडि देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: ४ चैत्र २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया