काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल लाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता मनिषकुमार श्रेष्ठले सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अर्याल लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता श्रेष्ठले दायर गरेको रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । उक्त रिटको सुनुवाइ आउँदो चैत २५ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

रिटमा सदस्यताको योग्यताबारे नेपालको संविधानको धारा ८७ को उपधारा १ (ङ) मा सङ्घीय संसद्को सदस्य हुन कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सिफारिस गरिएको, विगतमा नियुक्तिका निम्ति ‘कुलिङ अफ पिरियड’का अभियन्ता रहेका अर्याल आफ्नो सिफारिसको निर्णयमा आफैँ संलग्न भएका कारण निर्णयमा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ र नैतिकताको प्रश्न रहेको जिकिर रिटमा छ ।

advertisement

प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८२, बिहिबार

ग्लोबल नागरिक संवाददाता

'हामी जे देख्छौं, त्यही लेख्छौं र देखाउछौं'
सत्य-तथ्य निष्पक्ष ताजा समाचार'

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?


स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।

©2026 GlobalNagarik All rights reserved. | Website by Appharu.com