काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एउटै समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले २०८४ सालमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई एकै पटक सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले यस्तो संयोजनले निर्वाचन खर्च घटाउने मात्र नभई प्रक्रिया पनि प्रभावकारी हुने उल्लेख गरे।
उनका अनुसार आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भने प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा आयोजना हुनुपर्नेछ। यदि दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्न सकियो भने समय र स्रोत दुवैको मितव्ययिता सुनिश्चित हुने उनका तर्क छन्।
तर, वर्तमान कानुनी संरचनाले संयुक्त निर्वाचनको व्यवस्था गर्न नसक्ने उनले बताए। यसका लागि हाल लागू रहेका करिब १० वटा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी एउटै “निर्वाचन व्यवस्थापन ऐन” ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले स्पष्ट पारे। आयोगले उक्त ऐनको मस्यौदा तयार गरी दुई वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको जानकारी पनि उनले दिए।
भण्डारीले भने, ‘गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन विधेयकलाई संसद्ले यथाशीघ्र पारित गर्नुपर्छ। निर्वाचन हुनुअघि कम्तीमा एक वर्षअघि ऐन–कानुन तयार नगरे आचारसंहिता, निर्देशिका र अन्य आवश्यक संरचना तयार गर्न असम्भव हुन्छ।’
उनले आगामी अधिवेशनमा निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारित नगरे २०८४ सालमा हुने निर्वाचन पनि हालकै ढर्रामा सीमित हुने चेतावनी दिए। भण्डारीले नयाँ कानुन ल्याएर आयोगलाई निष्पक्ष र सक्षम निर्वाचन गराउन सक्षम संगठन बनाउने कुरामा जोड दिए।
त्यसैगरी, उनले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन ले विथोलेको समाजलाई पुनः सन्तुलित बनाउने काममा सक्रिय हुने सुझाव दिएका छन्।
आयुक्त भण्डारीको विश्वास छ कि नयाँ संसद्ले आवश्यक ऐन–कानुनहरू धमाधम पास गरी निर्वाचन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनेछ।
प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया