रवि लामिछानेसहितको मुद्दा संशोधनमा भएको टिप्पणी आदेश झिकाउन आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछाने सम्बन्धी मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनका विषयमा दिइएको निर्देशन र त्यससँग सम्बन्धित कागजातहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा युवराज पौडेल सफलद्वारा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। इजलासले लामिछानेसहितको मुद्दामा अभियोग संशोधनका क्रममा गरिएको ‘टिप्पणी आदेश’ समेत झिकाउन निर्देशन दिएको छ।

अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पेस नगरिएको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ।

यसअघि २०८२ पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट मातहतका जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई अभियोगपत्र संशोधन गर्न सकिने गरी निकास दिने निर्णय भएको थियो। त्यसअनुसार २०८२ माघ २ गते ‘त्रुटि सच्याउने’ नाममा विचाराधीन मुद्दाका सबै प्रतिवादीविरुद्ध दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोगहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रुपन्देहीले दिएको थियो।

तर, सो माघ २ गतेको ‘टिप्पणी आदेश’ को प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अदालतमा पेस नगरेपछि सर्वोच्चले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणहरू झिकाउन आवश्यक ठानेको हो।

अदालतले उक्त कागजातहरू संकलन गरी २०८२ चैत ९ गते तोकिएको पेशीमा, ‘हेर्न नमिल्ने न्यायाधीश’ बाहेकको इजलाससमक्ष नियमअनुसार पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

प्रकाशित मिति: ५ चैत्र २०८२, बिहिबार