काठमाडौं। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा ठूलो सुधार गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएलगत्तै शुक्रबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी बैठक बस्ने कार्यक्रम रहेको छ । मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल र बालेनको टिमबीच बिहीबार भएको छलफलमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने खालका निर्णयहरू पहिलो बैठकबाटै लिने सहमति भएको स्रोतले बताएको छ ।
‘निर्वाचनबाट देशमा भएको आमूल परिवर्तन जनताले महसुस गर्ने गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा केही ऐतिहासिक निर्णय हुँदैछ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय निकट स्रोतले बताएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खानेपानी, यातायात, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र जस्ता सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रमा झन्झटमुक्त र छिटो सेवा प्रवाह गर्ने गरी ठोस घोषणा हुने सम्भावना छ । भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियान २०८२ ले अगाडि सारेका सुधारका एजेन्डालाई समेटेर निर्णय लिइने बताइएको छ ।
मन्त्रालय घट्ने, ट्रेड युनियन खारेजीको तयारी
बालेन सरकारले मितव्ययिता कायम गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएको छ । मन्त्रालय घटेसँगै केही सचिव तथा उच्च कर्मचारीहरू भूमिकाविहीन हुने भएका छन् । सिंहदरबारमा यसलाई लिएर सचिव–सहसचिवहरूमा खतराको घण्टी बजिरहेको छ ।
यसैगरी, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण रोक्न दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने विषय पनि पहिलो बैठकको एजेन्डामा रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासन रूपान्तरण अभियानका संयोजक गणेश घिमिरेले भने, “हामी दलीय ट्रेड युनियन पूर्ण रूपमा खारेजीको पक्षमा छौं । कर्मचारी प्रशासन जनमुखी हुनुपर्छ र नागरिकले समयमै नतिजा पाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो ।”
बालेनको टिमले क्षमता र दक्षताको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र राजनीतिक पहुँचको आधारमा मन्त्रालयमा डेरा जमाउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने सङ्केत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शुक्रबार शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने र पहिलो बैठकबाटै ठोस निर्णय गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया