काठमाडौं । एमाले नेता महेश बस्नेतले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजे देश द्वन्दतर्फ जाने चेतावनी दिएका छन्।
बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको सरकारले जेन-जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। निर्णयमा सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको सुनिएको उनको भनाइ छ।
कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजे उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने भन्दै उनले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा हुने चेतावनीसमेत दिएका हुन्।
‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो क्याबिनेट बैठकमै जेन-जी घटना जाँचबुझका लागि गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गरेछ। सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण निर्णय गरेको भन्ने सुनियो।,’ उनले सामाजिक सजालमा लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने, उसको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा पर्ने मात्र होइन, देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।’
उनले कुनै निकायलाई माफी दिने र कुनैलाई कारबाही गर्ने विषय पक्षपाती भएको दाबी गरेका छन् । यस्ता निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यस्ता पक्षपाती निर्णयहरू कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैनन्। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, अन्यथा यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध अवश्य हुनेछ।’, उनले भने।
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरि कारबाही गर्न माग गरेका छन्।
‘भदौ २३ मा आन्दोलन भड्काउने, स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, उनीहरूलाई चारैतिरबाट घेराबन्दी गरी तनावपूर्ण वातावरण सिर्जना गर्ने र आतंक निम्त्याउने कार्य र भदौ २४ मा उग्र उपद्रो मच्चाउँदै सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालयहरू, निजी उद्योग तथा व्यक्तिका घरहरूमा आगजनी र तोडफोड गर्ने जस्ता घटनामा संलग्नहरु जो प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदसमेत बनेका छन। सबै पक्षमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही हुन अत्यावश्यक छ।’, बस्नेतले लेखेका छन्।
उनले शक्तिको आडमा गरिने आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजले कहिल्यै स्वीकार गर्न नहुने टिप्पणी पनि गरेका छन् । ‘विभिन्न सन्देहास्पद गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम अपराधमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ। शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतंककारी गतिविधि र त्यसको नेतृत्व समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान बिना चालिने कुनै पनि कदम पूर्वाग्रहपूर्ण हुनेछ।,’ उनकाे भनाइ छ।
प्रकाशित मिति: १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया