काठमाडौं। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेपछि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले सरकारको यो कदमलाई ‘लोकरञ्जनवाद र राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा’ भनेको छ ।
नेविसंघले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको आरोप लगाएको छ । आयोगका अध्यक्षको पूर्वनिर्धारित धारणाअनुसार नै प्रतिवेदन तयार पारिएको दाबी गर्दै संघले नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै डालोमा राखेर पक्राउ गर्नु ‘विधिको शासन विपरीत’ भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “मुलुकी अपराध संहिताको दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने बहानामा प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्ध विना नै पक्राउ गरिनु फौजदारी कानुनको मूल सिद्धान्त विपरीत हो ।” संघले मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा ९ (६) को व्यापक दुरुपयोग भएको आरोप पनि लगाएको छ ।
नेविसंघले आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूको जबाफदेहिता खोइ भनेर प्रश्न समेत गरेको छ । प्रवक्ता सुरज सेजुवालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वेच्छाचारी ढङ्गले पक्राउ गर्ने अनुमति दिनुले सरकार पूर्वाग्रही रहेको पुष्टि भएको उल्लेख छ ।
नेविसंघले शहीदको बलिदानीबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्तिको विरोध गर्दै यो निर्णय तुरुन्त खारेज नगरे ‘कडा प्रतिवाद’ गर्ने चेतावनी दिएको छ । पक्षपातपूर्ण ढङ्गले एउटा पक्षलाई मात्र निशाना बनाउनु न्याय नभएर दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य भएकोनेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को निष्कर्ष छ ।
प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया