काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक नेता तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न ‘सम्पत्ति छानबिन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णय सरकारद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ नम्बर बुँदामा समावेश गरिएको छ।
सरकारले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित यस्तो समिति गठन गर्न लागेको स्पष्ट पारेको छ।
समितिले छानबिन कार्यलाई दुई चरणमा अघि बढाउनेछ। पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति अनुसन्धान गरिनेछ।
छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड र प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाइने सरकारको भनाइ छ। साथै, समितिले पेश गर्ने प्रतिवेदन र सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था पनि गरिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहने उक्त समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व र अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गरिनेछ। समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण र अभिलेख संकलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ।
सरकारले ‘सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण’ शीर्षकअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो। यससँगै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना ३० दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने पनि जनाइएको छ।
त्यसैगरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत १०० दिनभित्र बैंक खाता, डिजिटल वालेट, सेयर लगानी लगायतका वित्तीय गतिविधि समेट्ने ‘डिजिटल सम्पत्ति लगत’ स्थापना गरिनेछ। यस प्रणालीमा जोखिममा आधारित संकेत संयन्त्र लागू गरी सन्देहास्पद कारोबार स्वतः पहिचान गरिने र सम्बन्धित निकायमार्फत अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रसंघीय अभिसन्धि अनुरूप १५ दिनभित्र दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने र ३० दिनभित्र राष्ट्रिय सदाचार नीति ल्याई सूचनादाताको संरक्षण तथा हित–स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
प्रकाशित मिति: १४ चैत्र २०८२, शनिबार
प्रतिक्रिया