काठमाडौँ । सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो।
उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ मा दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको अन्याय, विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको अवस्थालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापलाई आधार बनाउँदै राज्यका तर्फबाट विधिवत् क्षमायाचना गरिने सरकारको योजना छ।
यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले आगामी १५ दिनभित्र औपचारिक क्षमायाचनासहितको विशेष ‘सुधारमुखी कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १५ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया