काठमाडौं । नेपाल सरकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सूचना प्रवाहलाई एकरूप तथा पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममार्फत मात्र प्रकाशन र प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सार्वजनिक निकायलाई उक्त व्यवस्था लागू गर्न भनिएको हो। अब सार्वजनिक खरिदलगायतका सबै सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनमा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। साथै, प्रकाशन तथा प्रसारणका दर तथा छुटसम्बन्धी प्रावधान सम्बन्धित सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक रूपमा स्वीकृत हुनुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै अब तीनै तहका सरकारअन्तर्गतका निकायहरूले आफ्ना सबै सूचनाहरू सरकारी सञ्चार माध्यममै सीमित गर्नुपर्नेछ। बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सरकारी विज्ञापनका लागि सरकारी मिडिया मात्र प्रयोग गर्ने नीति अघि बढाइएको हो।
यद्यपि, यस निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमहरू संकटमा पर्न सक्ने भन्दै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्।
प्रकाशित मिति: १९ चैत्र २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया