काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नयाँ विद्युत् नीतिको तयारीका लागि आन्तरिक छलफल अघि बढाएका छन्।
शुक्रबार आयोजित छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकास, संरचनागत तथा संस्थागत सुधार, प्रभावकारी ऊर्जा उपयोग र वातावरण संरक्षणजस्ता विषयलाई नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले विद्युत् नीति निर्माण गर्दा क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्य र तथ्यांक स्पष्ट रूपमा समेटिने गरी काम अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिए।
मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नीतिको मस्यौदामाथि सरोकारवाला सबै पक्षसँग विस्तृत छलफल गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ। गुणस्तरीय ऊर्जा आपूर्ति, आन्तरिक खपत वृद्धि, ऊर्जा मिश्रण, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, ‘लस एन्ड ड्यामेज’ तथा कार्बन व्यापारजस्ता विषयलाई नीतिले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा आउन सक्ने चुनौतीलाई अहिले नै मूल्यांकन गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै, आगामी दिनमा बन्ने ऐन तथा कानुनलाई मार्गदर्शन गर्ने आधार विद्युत् नीति नै हुने भएकाले यसलाई दूरदर्शी र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् तथा स्वच्छ ऊर्जा विकासमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने गरी पुँजी परिचालनको स्पष्ट अवधारणा समेट्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले निजी लगानी आकर्षित गर्ने, सहभागिता बढाउने र लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नीतिमा समावेश गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
प्रकाशित मिति: २० चैत्र २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया