रौतहट। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सरकारी सेवा लिने नागरिकलाई लक्षित गर्दै अवैध रूपमा रकम असुल गर्ने ‘बिचौलिया’ गतिविधि नियन्त्रण गर्न कडा कदम चालेको छ। प्रशासनले सरकारी कार्यालयहरू वरिपरि तथा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी सेवाग्राहीलाई सहयोग गर्ने नाममा रकम असुल्ने व्यक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालद्वारा जारी सूचनामा पछिल्लो समय जिल्लास्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गरिदिने बहानामा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। यसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक रूपमा ठगी गर्ने मात्र नभई सरकारी सेवा प्रवाहमा अव्यवस्था र अविश्वास समेत सिर्जना गरिरहेको प्रशासनको निष्कर्ष छ।
सूचनामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ कि सरकारी कार्यालय वरिपरि तथा कार्यालयभित्र प्रवेश गरी ‘सहयोग र सहजीकरण’ को नाममा कुनै पनि किसिमको आर्थिक लेनदेन गर्ने व्यक्तिहरूलाई अब त्यस्ता क्षेत्रमा बस्न, घुम्न वा गतिविधि सञ्चालन गर्न निषेध गरिएको छ। प्रशासनले यस्तो कार्यमा संलग्न भेटिएमा प्रचलित कानूनअनुसार कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।
प्रशासनका अनुसार, यो कदम सेवाग्राहीलाई ठगीबाट जोगाउन, सरकारी सेवा प्रणालीलाई थप पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन तथा कार्यालयको वातावरण स्वच्छ र व्यवस्थित राख्नका लागि चालिएको हो। साथै, सेवाग्राहीलाई कुनै पनि सेवा लिन सम्बन्धित कार्यालयका आधिकारिक कर्मचारीसँग मात्र सम्पर्क गर्न र बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्न समेत आग्रह गरिएको छ।
यस निर्णयसँगै रौतहटका सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलिया नियन्त्रण हुने र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २२ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया