काठमाडौं। नेपाल प्रेस युनियन ले सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलद्वारा जारी परिपत्रमा सबै प्रदेश, जिल्ला तथा प्रतिष्ठान शाखाहरूलाई ७ दिनभित्र अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरी प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै जारी गरेको निर्देशनअनुसार सबै सरकारी विज्ञापन, सूचना तथा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी जानकारी अब सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले उक्त निर्णयले निजी तथा स्वतन्त्र मिडियामा गम्भीर आर्थिक संकट निम्त्याउने, रोजगारी गुम्ने, सञ्चार गृह बन्द हुने र सूचनाको बहुलता घट्ने जोखिम रहेको बताएका छन् ।
कार्यक्रममा मिडिया सञ्चालक, सम्पादक, पत्रकार, विज्ञापन एजेन्सी, कानुनविद् तथा सञ्चार विज्ञहरूलाई सहभागी गराई सरकारी निर्णयको प्रभावबारे व्यापक छलफल गरिने छ ।
छलफलबाट प्राप्त निष्कर्ष, सुझाव र सिफारिससहितको प्रतिवेदन युनियनले २०८२ चैत ३० गतेभित्र केन्द्रमा पठाउने जनाएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियन का अध्यक्ष शिव लम्सालले सरकारको यो निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन् ।
युनियनले पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली कायम गर्दै मितव्ययिता र निजी मिडियालाई समेत समेट्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
देशभरबाट संकलित सुझाव र सिफारिसलाई सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने युनियनको योजना रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया