काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय ले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने उद्देश्यसहित उक्त निर्णय स्वीकृत गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी तथा चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षित राजस्व संकलन हुन नसक्दा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यस्तो कदम चालिएको हो। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ बमोजिम ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ संशोधन गरिएको छ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार अब सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले पाउँदै आएको १२५ लिटर इन्धन घटाएर ७० लिटर मात्र पाउनेछन्। सहसचिव स्तरका पदाधिकारीको इन्धनसुविधा १०० लिटरबाट घटाएर ५० लिटर कायम गरिएको छ। मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको हकमा भने प्रचलित कानुनअनुसारकै सुविधा यथावत रहनेछ।
केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारी साधनका लागि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धनसुविधा पनि घटाइएको छ। ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल मात्र पाउनेछन्, जुन यसअघि क्रमशः ७५ लिटर र १०० लिटर थियो। थप कर्मचारीका आधारमा दिइने इन्धनसुविधा पनि सोही अनुपातमा कटौती गरिएको छ।
यस्तै, दुई पांग्रे सवारी साधनले पाउँदै आएको मासिक १२ लिटर पेट्रोल घटाएर अब ८ लिटर मात्र उपलब्ध गराइने भएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया