सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा सडक यातायात अझै जोखिमपूर्ण र अपुरो छ । यस्तो अवस्थामा हवाई सेवा यहाँका नागरिकका लागि विलासिता नभई बाध्यता र जीवनरेखा बनेको छ ।
तर, विडम्बना के छ भने कर्णालीका सात जिल्लामा नौ वटा विमानस्थल हुँदाहुँदै पनि यहाँका बासिन्दाले यात्रामा सास्ती भोग्नुपर्ने नियति अझै बदलिएको छैन ।
एकातिर करोडौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएका विमानस्थलहरू प्रयोगविहीन छन् भने अर्कोतिर प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लाहरूमा सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ ।
कर्णालीका दश जिल्लामध्ये सल्यान, दैलेख र जाजरकोटमा मात्र विमानस्थल छैनन् ।
बाँकी सात जिल्लामा हवाई पूर्वाधार भए पनि तीन वटा विमानस्थल पूर्ण रूपमा बन्द छन् ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी विमानस्थल विगत पाँच वर्षदेखि बन्द छ ।
साढे ५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर २०७२ मा धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको यो विमानस्थल अहिले जहाज नआउँदा घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ ।
यसले जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिमका स्थानीयवासी हवाई सेवाबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित भएका छन् ।
त्यस्तै, डोल्पाको मसिने चौर विमानस्थलको अवस्था पनि उस्तै निराशाजनक छ ।
२०६६ सालदेखि निर्माण सुरु भएको र २०७२ मा कालोपत्रे भइसकेको यो विमानस्थल दशक बित्न लाग्दा पनि अहिलेसम्म एउटा परीक्षण उडानसमेत हुन सकेको छैन ।
कालिकोटको सुनथराली विमानस्थल त झन् चार दशक पुरानो कथा बोकेर बसेको छ ।
निर्माण सम्पन्न भएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि नियमित उडान हुन सकेको छैन ।
निजी कम्पनीहरूले नाफा नहुने र नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज अभावको बहाना बनाउँदा यी विमानस्थलहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
कर्णालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या भने प्रदेश राजधानी सुर्खेतबाट दुर्गम जिल्लाहरूमा सिधा उडान नहुनु हो ।
अहिले हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, डोल्पाको जुफाल र जुम्लाको खलङ्गा जानका लागि यात्रुहरू सुर्खेतबाट लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगन्ज झर्न बाध्य छन् ।
गएको वर्ष फागुनमा तारा एयरले सुर्खेतबाट केही उडान सुरु गरे पनि पर्याप्त यात्रु नभएको भन्दै महिनादिनमै सेवा बन्द गरेको थियो ।
हाल सुर्खेत विमानस्थलबाट केवल काठमाडौंका लागि मात्र दैनिक चार वटा उडान हुन्छन् ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक उडान नियमित गर्न एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई इन्धनमा सहुलियत दिने भन्दै २०७८-७९ देखि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ ।
हालसम्म करिब ७ करोड २० लाख रुपैयाँ यस शीर्षकमा छुट्ट्याइए पनि कार्यविधि र ठोस योजनाको अभावमा अधिकांश रकम फ्रिज हुने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ तर कार्यान्वयन फितलो छ ।
अघिल्लो महिना कर्णाली प्रदेशसभाले पहाडी तथा दुर्गम जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न ६ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
तर नागरिकहरू सरकारी प्रतिबद्धताबाट आजित भइसकेका छन् ।
सडक पहुँच नपुगेका र पुगेका ठाउँमा पनि जीर्ण सडकका कारण हवाई सेवा नै एक मात्र भरपर्दो माध्यम हो ।
कर्णालीमा जटिल बिरामी, गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको ज्यान जोगाउन अझै हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
एक वर्षमा मात्र २२ जना गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।
नियमित र सुलभ हवाई सेवा भए यस्ता उद्धार सहज र सस्तो हुन सक्थे ।
कर्णालीका पहाडी र हिमाली जिल्लामा विमानस्थलका धावनमार्गहरू टल्किएका छन् तर तिनले जनताको दुःख मेटाउन सकेका छैनन् ।
संघीय र प्रदेश सरकारबीच समन्वयको अभाव, निजी विमान कम्पनीहरूको नाफामुखी प्रवृत्ति र नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज अभावले कर्णालीवासीले आफ्नै प्रदेशभित्र यात्रा गर्न पनि ठूलो सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
विमानस्थलहरूलाई घाँसे मैदानबाट पुनः उडानस्थलमा रूपान्तरण गर्नु र राजधानी सुर्खेतसँग सिधा हवाई सम्पर्क जोड्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।
प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०८२, आइतबार
प्रतिक्रिया