काठमाडौं । सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। यसका लागि संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिएको छ। बैठक डोल प्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो।
समितिले यस सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकमा नारायण प्रसाद दाहाल, रुबी कुमारी, लिला कुमारी भण्डारी लगायत संसद सचिवालयका उच्च पदाधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
यसअघि तत्कालीन सरकारले खर्च कटौती तथा मितव्ययिताको नीति अन्तर्गत सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा हटाएको थियो।
तर, उक्त निर्णयप्रति संसद्का पदाधिकारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। पछिल्लो समय त्यही असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै स्वकीय सचिवको व्यवस्था पुनः कायम गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
अब सरकारबाट आवश्यक कानुनी व्यवस्था भएपछि सांसदहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १ बैशाख २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया