काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस ले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनका सवालमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टी सभापति गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा चैत्र २ र ३ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै सरकारका लोकतन्त्र विरोधी कदमको सशक्त प्रतिवाद गर्ने उद्घोष गरेको छ।
कांग्रेसले संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगर्न सरकारलाई सचेत गराउँदै पछिल्लो समय बढ्दै गएको ‘साइबर लिन्चिङ’ र ‘स्व-नियन्त्रण’को वातावरणले लोकतन्त्रको प्राण मानिने खुला समाजको अवधारणामा प्रहार गरेको ठहर गरेको छ।
बैठकले राज्य सञ्चालन र अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूमा ‘उचित कानुनी प्रक्रिया’ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा वा अनुसन्धान गर्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि नभई ठोस प्रमाणका आधारमा मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
साथै, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि गठित आयोगलाई शक्तिशाली र स्वायत्त बनाउनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसले सन् १९९० (२०४६ साल)देखि हालसम्मका सबै भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने अडान दोहोर्याएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोतमाथि उठेका प्रश्नहरूको नैतिक र कानुनी जवाफ दिनुपर्ने माग समेत बैठकले गरेको छ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाउँदै उक्त प्रतिवेदनलाई अपूर्ण र पूर्वाग्रहपूर्ण भएको दाबी गरेको छ। २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा भएको मानवीय र भौतिक क्षतिको सन्दर्भमा भदौ २४ का घटनाहरूलाई प्रतिवेदनले उपेक्षा गरेको कांग्रेसको ठहर छ।
सो दिन भएका घटनाहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिनका लागि प्राविधिक विशेषज्ञसहितको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गर्दै कांग्रेसले आयोगको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मानी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु कानुन विपरीत हुने स्पष्ट पारेको छ।
बढ्दो महँगी र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै कांग्रेसले तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन सरकारसँग विशेष आग्रह गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्न, पूर्वाधार विकास कर जस्ता असान्दर्भिक करहरू हटाउन र विद्यार्थीहरूलाई यातायातमा विशेष सहुलियत दिन कांग्रेसले माग गरेको छ।
यसका साथै, बैठकले पार्टीको सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि भातृ संस्थाहरूको अधिवेशन र क्रियाशील सदस्यता नवीकरण तथा वितरणको प्रक्रियालाई विधान बमोजिम तीव्रता दिने निर्णय समेत गरेको छ।
प्रकाशित मिति: ३ बैशाख २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया