काठमाडौं । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। कांग्रेसले यो निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएको छ।
कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट हटाउने कदम संवैधानिक अधिकारविरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेको हो। प्रवक्ता देवराज चालिसेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा “सरकारले नियमन गर्न सक्छ तर चयनात्मक व्यवहार गर्न सक्दैन” भनिएको छ। साथै, निर्णय सच्याएर सबै सञ्चार माध्यमप्रति समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
बैठकपछि जारी निर्णयमा सरकारसँग नियमनको अधिकार भए पनि कुनै विशेष सञ्चार माध्यमलाई लक्षित गरी विभेदपूर्ण नीति अपनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने उल्लेख छ।
यसैबीच, विज्ञापन वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र स्पष्ट मापदण्डमा आधारित बनाउनुपर्ने माग पनि कांग्रेसले दोहोर्याएको छ। पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरूले समेत सरकारी निर्णयको विरोध जनाउँदै आएका छन्।
प्रकाशित मिति: ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया